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Bihar News : केके पाठक को सीएम नीतीश कुमार ने भेजा बुलावा; शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का मामला कहां फंसा

Fri, 08 Sep 2023 07:54 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

KK Pathak : शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। अंतर इतना ही था कि शिक्षा मंत्री अपने मन से मुख्यमंत्री से मिलने गये थे जबकि के के पाठक को मुख्यमंत्री ने बुलाया था।
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मुख्यमंत्री के पास पहुंचे शिक्षा मंत्री और के के पाठक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक मंत्री और शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इस तनाव को समाप्त करने के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहल करनी पड़ रही है। इस बात की आशंका इस बात से लगाई जा सकती है कि शुक्रवार को शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मिलने गये थे। प्रो. चंद्रशेखर के वहां से निकलते ही मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव के. के. पाठक को सीएम आवास पर बुलाया।

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बारी बारी दोनों मिले मुख्यमंत्री से 
जानकारों का कहना है कि शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारियों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग में नियुक्ति में गड़बड़ी की बात कही। शिक्षामंत्री ने बताया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग में की जा रही नियुक्ति में अनियमितता की शिकायतें मिल रही हैं। इसके अलावा और भी कुछ मामलों पर बात करते हुए वह वहां से निकले गये।  फिर कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक को बुलाया और आउटसोर्सिंग नियुक्तियों को लेकर कई सवाल पूछे। इस मामले में केके पाठक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर काफी देर बात हुई।

शिक्षा मंत्री ने लगाया के के पाठक पर लगाया आरोप
दरअसल शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री प्रो.चंद्रशेखर ने एक कार्यक्रम के दौरान केके पाठक का नाम लिए बगैर उनपर जुबानी हमला किया था। उन्होंने कहा था कि एक अधिकारी के फैसले से सरकार की फजीहत हो रही है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा था कि शिक्षा विभाग में आउटसोर्स से नियुक्ति की जा रही है, जिसमें कई गड़बड़ियां हैं। शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने कहा कि पदाधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए। 

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