Nitish Kumar : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने अब जिला कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए प्रभारी मंत्रियों के साथ बाकी पदों पर काबिज लोगों को मुक्त कर दिया है। अगस्त 2022 से 2023 के बीच का मनोनयन रद्द किया गया है।
बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने और महागठबंधन सरकार में बनाए गए विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की पद-मुक्ति के इंतजार में बैठी राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने अबतक रविवार को शपथ लेने वाले दो उप मुख्यमंत्रियों समेत आठ मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा नहीं किया है। लेकिन, इस बीच सरकार ने अगस्त 2022 से 2023 के बीच एक साल के अंदर जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए सभी नामों को रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रभारी मंत्रियों के संबंध में पांच अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है, जबकि 18 अक्टूबर 2023 को नामित तमाम सदस्यों समेत सभी राजनीतिक पदधारकों को मुक्त कर दिया गया है।
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सरकार बदलते ही सभी को किया गया मुक्त
राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन की सरकार बदलने के साथ ही राजद के मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर हो गए थे। लेकिन जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और बाकी लोग अपने-अपने जगह पर चयन थे। अब इस ताजा अधिसूचना जारी होने के साथ ही सब को मुक्त कर दिया गया है।
तेजस्वी यादव 20 सूत्रीय समिति के अध्यक्ष
20 सूत्री जिला स्तरीय समिति मे जिला प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। एक जिला छोड़ अन्य सभी 37 जिला में कमेटी बनी है। प्रखंड स्तरीय 20 सूत्रीय कमेटी का गठन भी बहुत जल्द किया जाएगा, जिसकी अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। पटना जिला के प्रभारी मंत्री उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना जिला 20 सूत्रीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं।