बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर लगातार मेहरबान दिख रहे हैं। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर चुनावी असर साफ-साफ दिखा। दो-चार या 10 नहीं, बल्कि 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इसमें एससी-एसटी पर साफ फोकस दिखा। इसके अलावा कई क्षेत्रों के विकास का नया रास्ता भी दिखाया गया। बड़ी बात यह भी कि अब पेट्रोल पंप जैसी सुविधा के लिए सरकार ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
10 भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण
नीतीश कैबिनेट ने पटना के सदर अंचल, मसौढ़ी व फुलवारीशरीफ, गया के टिकारी, डोभी व बेलागंज नवादा के अकबरपुर, सुपौल के छातापुर, समस्तीपुर के विभूतिपुर और दरभंगा के बहादुरपुर मिलाकर कुल 10 जगहों पर 720-720 सीटिंग क्षमता के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए पैसा जारी किया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर इन सभी 10 विद्यालयों में हर एक विद्यालय को इस मद से 46.07 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन बनाना अब आसान
एक अहम फैसले में कैबिनेट ने पटना महायोजना 2031 के क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ (NH), राज्य उच्च पथ (SH) के साथ न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन एवं अन्य मार्गीय सुविधाओं की अनुमति को स्वीकृत किया है। 30 मीटर चौड़ी सड़क पर अनुमति के बाद इन सुविधाओं को शुरू करने की चाहत रखने वाले कारोबारियों के साथ स्वरोजगार से जुड़ने वाले युवाओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे।
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में दी राहत
मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आ रहे एक मुद्दे को लेकर बिहार कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। यह आदेश पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़ा है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त आवेदनों को वैधता प्रदान करने के लिए वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में निर्गत आय प्रमाण पत्र की मान्यता को स्वीकृति दी गई है। यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही अगर अगले वित्तीय वर्ष में की जा रही है तो उपरोक्त आधार पर ही आय प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा।
नालंदा कॉलेज आफ इंजीनियरिंग चंडी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में स्थापित नालंदा कॉलेज आफ इंजीनियरिंग चंडी के द्वितीय चरण में प्रस्तावित भवनों के निर्माण एवं बाह्य विद्युतीकरण सहित परिसर के विकास कार्यों की पूर्व स्वीकृत योजना लागत 4657.57 लाख को पुनरीक्षित कर 6845.50 लाख करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना को यह राशि विमुक्त करने के लिए आया प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। शेखपुरा जिला स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण कार्य की योजना राशि का भी पुनरीक्षण किया गया है। पहले इसके लिए 73.13 करोड़ स्वीकृत था, जिसे अब 110.0352 करोड़ किया गया है।
अमरथ में बनेगा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब यह पक्का हो गया है कि जमुई जिला अंतर्गत अमरथ में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जमुई की स्थापना होगी। मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने यहां विभिन्न खाता खेसरा की कुल 5.10 एकड़ गैरमजरुआ मालिक / आम किस्म परती कदीम भूमि को विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार को निशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी।
कैबिनेट की बाकी प्रमुख स्वीकृतियां
- नीतीश कुमार कैबिनेट ने सहरसा जिला में नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी है।
- बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं पर होने वाले खर्च को देखते हुए ₹35.60 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से देने की भी स्वीकृति हुई।
- व्यवहार न्यायालय मधुबनी में 15 कोर्ट भवन का निर्माण के लिए 31 करोड़ 94 लाख 13 हजार रुपये की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (आयुर्विज्ञान) नई दिल्ली द्वारा आयोजित पीजी स्पॉन्सर्ड डीएनबी (पोस्ट एमबीबीएस एवं पोस्ट डिप्लोमा) हेतु राज्य सरकार के अधीन नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सकों को सवैतनिक अनापत्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
- मुंगेर सदर अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित डॉक्टर रोहित निराला को जून 2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।
- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना अंतर्गत पटना शहर के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिए कुल 259 करोड़ 81 लख रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए बुडको को इसकी कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत पश्चिम चंपारण के बगहा में मे. तिरुपति शुगर लिमिटेड और अररिया फारबिसगंज में मे. ऑरो सुंदरम फूड एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बियाडा के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।
- राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई।
- भर्ती होकर इलाज कराने के मामले में दंत चिकित्सा के तहत टूथ एक्सट्रैक्शन आरसीटीटूथ इंप्लांटेशन आदि पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत किया गया, लेकिन कॉस्मेटिक चिकित्सा की प्रतिपूर्ति को अस्वीकार किया गया।