राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के नतीजों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को उसके अपने कोर वोट बैंक ने ही आईना दिखा दिया है। भाटी के मुताबिक, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण और यूजीसी जैसे मुद्दों को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी थी, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया। उन्होंने कांग्रेस को भी नसीहत दी कि वह इस नतीजे को अपनी जीत समझने की भूल न करे।
ईडब्ल्यूएस और यूजीसी के मुद्दे पर सवर्ण समाज में नाराजगी
विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि भाजपा के मूल वोट बैंक में नाराजगी थी। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सरलीकरण और यूजीसी जैसे अहम मुद्दों पर सवर्ण समाज खुद को नाराज महसूस कर रहा था। इसी नाराजगी का खामियाजा भाजपा को चुनाव में भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि केवल विकास कार्यों के नाम पर राजनीति करने वालों को भी जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ता है।
गोवंश और पानी के संकट पर भी सरकार को घेरा
विधायक भाटी ने प्रदेश में अकाल जैसी स्थिति और गोवंश के सामने चारे-पानी के संकट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पानी के लिए भागीरथ कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पानी केवल कागजों में आया है। यदि वर्ष 2028-29 तक हालात ऐसे ही बने रहे तो लोगों को अपनी यात्रा तक जोखिम में डालनी पड़ सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था धरातल पर प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रही है। गाय के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन गोवंश चारे और पानी की कमी से परेशान है। जब आम लोगों और पशुओं की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो जनता चुनाव में अपनी नाराजगी जाहिर करती है।
12 जिलों तक पहुंची ईडब्ल्यूएस सरलीकरण यात्रा
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ईडब्ल्यूएस व्यवस्था में सरलीकरण की मांग को लेकर बाड़मेर से यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के दो चरण पूरे हो चुके हैं। यह बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर समेत 12 जिलों के ग्रामीण इलाकों तक पहुंची। इस दौरान कई जगह उन्हें लोगों का समर्थन मिला।
यात्रा के माध्यम से भाटी ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान करने, पात्रता के नियमों में बदलाव और अन्य प्रक्रियात्मक राहत देने की मांग उठाई। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों का लाभ दिलाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में व्यावहारिक बदलाव जरूरी हैं।
पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद भाटी ने एक बार फिर इन मुद्दों को उठाते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को जनता की नाराजगी को समझना होगा।