दिल्ली नगर निगम को भी दिए निर्देश
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गडकरी ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को भी हिदायत दी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लगे गैरकानूनी होर्डिंग्स और विज्ञापनों को तुरंत हटाया जाए। क्योंकि ये चालकों का ध्यान भटका सकते हैं और दुर्घटना की वजह बन सकते हैं।
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बैठक में उठे ये मुद्दे
यह निर्देश 4 जून को हुई एक अहम बैठक में दिए गए, जिसकी अध्यक्षता खुद नितिन गडकरी ने की थी। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुए थे। बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई कि किस तरह नियमों के बावजूद दोपहिया और तिपहिया वाहन तेज रफ्तार वाली सड़कों पर बेधड़क घुस रहे हैं।
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जनवरी 2024 में जारी हो चुका है नोटिफिकेशन
सरकार पहले ही जनवरी 2024 में UER-II, दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे रूट्स पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। उस समय भी ट्रैफिक पुलिस को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि साइनबोर्ड और कानून होने के बावजूद पालन कमजोर रहा है। जिससे नियमों की अनदेखी आम हो गई है।
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सड़क सुरक्षा के लिए ज़रूरी है अनुशासन
रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गडकरी ने साफ कहा कि तेज रफ्तार सड़कों पर अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है। तभी सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल सकेगा। उनके मुताबिक, "जब तक नियम तोड़ने पर हर बार पकड़े जाने का डर नहीं होगा, तब तक लोग नियम नहीं मानेंगे। पुलिस को इसे गंभीरता से लागू करना ही होगा।"
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63% ट्रैफिक उल्लंघनों की वजह - दो और तीन पहिया वाहन
एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दिल्ली-गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे एक्सेस-कंट्रोल्ड इलाकों में जितने भी ट्रैफिक नियम तोड़े गए, उनमें से लगभग 63 प्रतिशत मामले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के अवैध प्रवेश के कारण हुए। इससे साफ है कि अगर पुलिस ने सख्ती नहीं बरती, तो सड़क हादसों में और इजाफा हो सकता है।
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