एक जून से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदना और महंगा हो जाएगा। सरकार ने एक जून 2023 और उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर लागू फेम-2 (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को तेजी से अपनाना) योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है। सोमवार को यह जानकारी भारी उद्योग मंत्रालय ने दी।
भारी उद्योग मंत्रालय ने एलान किया है कि सब्सिडी की रकम 15000 रुपये प्रति किलोवाट के बजाय अब 10000 रुपये प्रति किलो वाट होगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन की सीमा वर्तमान में वाहनों के एक्स-फैक्ट्री मूल्य के 40 प्रतिशत से 15 प्रतिशत होगी।
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स (फेम) इंडिया स्कीम 1 अप्रैल, 2019 को तीन साल की अवधि के लिए शुरू हुई थी, जिसे 31 मार्च, 2024 तक दो साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था। फेम योजना चरण II के लिए कुल परिव्यय इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये है, जिसे खरीद मूल्य के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह योजना विशेष रूप से इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बसों के सेगमेंट में सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन के लिए है।
जेब पर पड़ेगा असर
सरकार के इस फैसले के बाद इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों की जब पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें कम सब्सिडी मिलेगी। इसकी वजह से दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीददारों को अधिक जेब ढ़ीली करनी होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल, पहले से ही लोगों को इस बात की शिकायत है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन महंगे हैं। हालांकि, अभी लोगों के पास सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदने का मौका होगा। यानी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो 31 मई तक ज्यादा सब्सिडी का लाभ लिया जा सकता है।