दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई के मध्य तक लगभग 20,000 लोगों को परमिट उल्लंघन के लिए दंडित किया है। जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 45 प्रतिशत ज्यादा है। अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कोतवाली और दरियागंज ट्रैफिक सर्कल उन टॉप-10 में शामिल हैं, जहां इस साल 15 जुलाई तक ऐसे उल्लंघन सबसे ज्यादा हुए।
आंकड़ों से पता चला है, "दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2023 में 13,751 की तुलना में परमिट उल्लंघन के लिए 20,009 उल्लंघनकर्ताओं को दंडित किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में अभियोजन में लगभग 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।"
पुलिस के अनुसार, इस बढ़ोतरी का श्रेय सख्त प्रवर्तन उपायों और वाणिज्यिक वाहन चालकों के बीच गैर-अनुपालन को दूर करने के मकसद से व्यापक रणनीति को दिया जा सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि पूरे शहर में रणनीतिक स्थानों पर नियमित जांच करने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है। जिनमें प्रमुख चौराहे, हाईवे और वाणिज्यिक केंद्र शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने 15 जुलाई तक जारी किए गए परमिट उल्लंघन चालानों की संख्या में सबसे ज्यादा टॉप 10 ट्रैफिक सर्कल का व्यापक विश्लेषण किया है।
उन्होंने कहा कि इस जांच से उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान हुई है जहां ये उल्लंघन सबसे ज्यादा बार होते हैं। इन स्थानों का पता लगाकर, ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार लाने के लिए लक्षित प्रवर्तन उपायों को लागू किया जा सकता है।
आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के शीर्ष 10 सर्कल जहां इस तरह के उल्लंघन इस साल सबसे ज्यादा हुए, वे हैं कोतवाली- 1,406, दरियागंज- 1,279, सिविल लाइंस- 1,263, मधु विहार- 1,123, लाजपत नगर- 1,020, भजनपुरा- 980, सदर बाजार- 934, कमला मार्केट- 802, करोल बाग- 754 और नंद नगरी- 722 उल्लंघन।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "परमिट उल्लंघन पर कार्रवाई सड़क सुरक्षा बढ़ाने और ट्रैफिक की भीड़ को कम करने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है।"
अधिकारी ने कहा, "हमने परमिट नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि गैर-अनुपालन से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होता है और ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं में योगदान होता है।"
अधिकारियों ने बताया कि अभियोजन में बढ़ोतरी के जवाब में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों और ऑपरेटरों को वैध परमिट लेने और बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं।
उन्होंने कहा कि इन अभियानों का मकसद जनता को कानूनी जरूरतों और उल्लंघन के नतीजों के बारे में सूचित करना है, जिससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि अभियोजन में यह उछाल जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि हम प्रवर्तन अभियान की रफ्तार को बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं।