ज्यादातर टोल प्लाजा और पाइंट ऑफ सेल्स और में फास्टैग लगाने के लिए खरीदारों की लंबी-लंबी लाइन लग रही है। साथ ही कई टोल प्लाजा में लेन को भी फास्टैग आधारित नहीं बनाया गया है। वहीं, खरीददारों की भीड़ के कारण सर्वर भी डाउन चल रहा है। जिन्होंने फास्टैग खरीद लिया है उसे टैक्स भुगतान में परेशानी हो रही है।
सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक मात्र 80 लाख वाहनों में ही फास्टैग लगाए जा सके हैं। इस हिसाब से केवल 14 फीसदी वाहनों में फास्टैग लग पाए हैं। जबकि अभी छह करोड़ वाहनों में फास्टैग लगना बाकी है।
केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर फास्टैग से भुगतान की समय सीमा को एक दिसंबर से आगे बढ़ा दिया है। अब 15 दिसंबर तक लोग टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान कर सकेंगे। हालांकि मुफ्त फास्टैग मिलने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया है। यह पहले की तरह 30 नवंबर तक ही मिलेगा।
NHAI के मुताबिक अगर किसी टोल पर RFID स्कैनर में कोई खराबी है और फास्टैग को स्कैन नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए वाहन चालक को कोई कोई पैसा नहीं चुकाना होगा और उसे फ्री में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए टोल प्लाजा को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें टोल पर बोर्ड लगाने के लिए भी कहा गया है, जिससे जागरुकता फैलाई जा सके।
फास्टैग बेचते समय 150 रुपये का सिक्योरिटी डिपोजिट लिया जाता है। मगर इसे बढ़ावा देने के लिए एनएचएआई नि:शुल्क देगी। मतलब इसे लेने वालों को 150 रुपये नहीं चुकाने होंगे। हालांकि मुफ्त में फास्टैग सिर्फ एनएचएआई के प्वाइंट ऑफ सेल -पीओएस- पर ही मिलेगा। बैंक से यदि इसे खरीदते हैं तो ग्राहकों को पूरा शुल्क चुकाना होगा।
सरकार ने तय किया है कि अगले महीने से उन वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक टोल लेन में घुसने पर दो बार टोल चुकाना होगा, जिनकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा होगा। उस समय सभी टोल प्लाजा के सभी लेन इलेक्ट्रॉनिक होंगे, इसलिए फास्टैग अनिवार्य होगा।