इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स और अन्य कॉम्पोनेन्ट पर लगने वाले आयात शुल्क को 10 से 15% कम कर दिया है। इससे पहले इन वाहनों के पाटर्स को भारत लाकर असेंबल किया जाता था। जिस पर करीब 15 से 30% तक का आयात शुल्क देना पड़ता था।
फिलहाल आपको बता दें, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स और कॉम्पोनेन्ट की श्रेणी को अलग कर दिया है। जिस कारण इसका आयात शुल्क 10 से 15% तक कम हो गया है।
इसके अलावा सीबीआईसी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी पैक पर मिलने वाली आयात शुल्क में छूट को भी लगभग हटा दिया है वहीं मोबाइल फोन की बैटरी पैक पर लगने आयात शुल्क को दोगुना कर दिया है।
सरकार के इस फैसले के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पैक पर अब 5% आयात शुल्क देना होगा, जबकि मोबाइल फोन की बैटरी पर दोगुना यानी 20% तक का आयात शुल्क देना होगा।