पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को तीन साल तक सीमित किया
पाकिस्तान ने सोमवार को एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) का कार्यकाल तीन साल तक के लिए सीमित कर दिया गया है। साथ सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठ जजों में से शीर्ष जज की नियुक्ति के लिए एक विशेष आयोग भी बनाया गया है। यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की ओर से जारी विरोध के बीच उठाया गया है। खान अभी रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। 

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार को संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम 2024 पर हस्ताक्षर किए, जिसे संसद के दोनों सदनों सीनेट और नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया था। 26 संविधान संशोधन के कानून बनने के साथ ही सरकार अब जस्टिस मसूद अली शाह को मौजूदा सीजेपी काजी फैज ईसा का उत्तराधिकारी बनने से रोक सकती है, जो 25 अक्तूबर को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 
 
तीन दिन और हिरासत में रहेंगे पूर्व नेपाली डिप्टी PM लामिछाने
नेपाल की एक जिला अदालत ने रविवार को सूर्यदर्शन सहकारी समितियों से संबंधित धन के दुरुपयोग मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री रबी लामिछाने (50) को 6 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। वह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने काठमांडो के वनस्थली में उनकी पार्टी के मुख्य कार्यालय से उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उन्हें पोखरा ले जाया जा गया है।

कास्की जिला न्यायालय के न्यायाधीश नवराज दहल की एकल पीठ ने पुलिस को पोखरा स्थित सूर्यदर्शन सहकारी समितियों के धन के दुरुपयोग के आरोप में लामिछाने को हिरासत में रखने की अनुमति दी। पूर्व गृहमंत्री अभी तीन दिन और पुलिस हिरासत में रहेंगे क्योंकि वह पहले ही तीन दिन हिरासत में बिता चुके हैं। उन पर सहकारी समितियों के 135 करोड़ रुपये के दुरुपयोग का आरोप है। संकटग्रस्त सहकारी समितियों की जांच के लिए एक संसदीय विशेष जांच समिति का गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि लामिछाने सूर्यदर्शन और गोरखा मीडिया नेटवर्क सहित विभिन्न सहकारी समितियों के धन का दुरुपयोग करने में शामिल थे। उस दौरान वे मीडिया कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। रिपोर्ट में सहकारी धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए कई अन्य लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है।