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World News: विंडसर कैसल में स्थानीय लोगों के मुफ्त प्रवेश पर रोक, टिकट में 50 फीसदी की मिलेगी राहत

Wed, 22 May 2024 03:20 AM IST
जलज मिश्रा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
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विंडसर कैसल ने स्थानीय लोगों को लिए मुफ्त प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इससे, कई लोग नाराज हैं। एक जून से रॉयल बरो ऑफ विंडसर और मेडेनहेड एडवांटेज कार्ड वाले निवासियों को प्रवेश के लिए भुगतान करना होगा। उन्हें 50 फीसदी की छूट मिलेगी। डेमोक्रेट संसदीय उम्मीदवार जूलियन तीसी ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग मुफ्त पहुंच के हकदार हैं।

बता दें, विंडसर कैसल 1,000 साल पुराना किला है, जो बर्कशायर में स्थित है। ब्रिटेन के राजा इसे अपने आधिकारिक आवास के रूप में उपयोग करते हैं। यह एक कामकाजी महल है, लेकिन यह पूरे साल जनता के लिए खुला रहता है।

 

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सुरक्षा परिषद में रूस समर्थित प्रस्ताव खारिज
अंतरिक्ष में हथियार भेजने की होड़ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला रूस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने खारिज कर दिया। प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमेरिका ने कहा कि रूस ने पिछले सप्ताह एक उपग्रह प्रक्षेपित किया था जो अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती का हिस्सा हो सकता है। सुरक्षा परिषद के सदस्य देश भविष्य में संभावित इस वैश्विक चलन की निंदा कर रहे हैं लेकिन इसके खिलाफ कदम उठाने में विफल साबित हुए हैं। गत माह रूस के प्रतिद्वंदी देश अमेरिका व जापान ने सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा था जो खारिज हो गया। इस प्रस्ताव में अलग-अलग प्रकार के हथियारों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो भारी तबाही का कारण बन सकते हैं।  

मानव तस्करी के शिकार 300 भारतीयों का कंबोडिया में विद्रोह
मानव तस्करी के शिकार 300 भारतीयों ने कंबोडिया में विद्रोह कर दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि इनमें से ज्यादातर भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 150 युवा एक साल से कंबोडिया में फंसे हुए हैं, उन्हें वहां चीनी संचालकों ने साइबर अपराध और पोंजी घोटाले अंजाम देने के लिए बंधक बना रखा है। विशाखापत्तनम के पुलिस आयुक्त ए रविशंकर ने बताया कि इन भारतीयों ने 20 मई को कंबोडिया के जिनबेई व कंपाउंड, सिहानोकविले में बड़े पैमाने विरोध किया, जो साइबर अपराध का केंद्र है। इनमें से कई लोगों ने पुलिस के व्हाट्सएप नंबरों पर फोन किया और वीडियो भेजे हैं।  

 

पाकिस्तान में आम लोगों पर सैन्य मुकदमों की एमनेस्टी ने की निंदा
एमनेस्टी इंटरनेशनल की प्रमुख डॉ. एग्नेस कैलामार्ड ने कहा है कि गत वर्ष नौ मई को पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के आरोप में सैन्य कोर्ट को 100 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे नहीं चलाना चाहिए। कैलामार्ड ने सरकार से अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने का आग्रह किया व कहा, मुकदमे ‘अस्वीकार्य’ हैं। 
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अमेरिका ने लंदन में शुल्क देने से किया मना
लंदन में अमेरिकी दूतावास ने अवैतनिक भीड़ शुल्क के 18.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। बता दें, मध्य लंदन में यातायात और प्रदूषण को रोकने के लिए 2003 में कंजेशन शुल्क लागू किया था। इसके तहत भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र के ड्राइवरों को सप्ताह के दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच और सप्ताहांत पर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच 19 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना पड़ता है। अमेरिकी दूतावास ने जुर्माने से राजनयिक छूट का दावा करते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया।


 
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