मंगोलिया में नई गठबंधन सरकार ने शनिवार को शपथ ले ली। न्याम-ओसोर उचरल के नेतृत्व में बनी इस सरकार में मंगोलियन पीपुल्स पार्टी, हुन पार्टी और नेशनल कोएलिशन शामिल हैं। सरकार में एक प्रधानमंत्री समेत 19 मंत्री और 16 मंत्रालय हैं। यह बदलाव पूर्व प्रधानमंत्री गोम्बोजव जंदानशातार के इस्तीफे के बाद हुआ। 2024 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को मामूली बहुमत मिला था। वहीं संसद ने सैंडाग ब्याम्बात्सोग्ट को नया स्पीकर चुना है। नई सरकार के सामने अब राजनीतिक स्थिरता और विकास को आगे बढ़ाने की चुनौती है।
अमेरिका में तेल ड्रिलिंग एजेंसियों का विलय, विवाद शुरू
अमेरिका में एक बड़े ऑनलाइन ठगी मामले में चीनी नागरिक जियानडोंग चेन ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। यह घोटाला करीब 27 मिलियन डॉलर (करीब 220 करोड़ रुपये) का है और इसमें लगभग 2,000 लोगों को निशाना बनाया गया। जांच में सामने आया कि इस ठगी में भारत के कॉल सेंटर भी शामिल थे। ठग लोग बुजुर्गों को फोन, ईमेल और फर्जी पॉप-अप के जरिए फंसाते थे। वे खुद को बैंक या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों का भरोसा जीतते और फिर उनके कंप्यूटर तक पहुंच बना लेते थे। इसके बाद पीड़ितों को नकद पैसे भेजने के लिए कहा जाता था। आरोपी फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर इन पैसों को हासिल करते थे। यह पूरा नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था। चेन को इस मामले में 40 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अलग से 20 साल की सजा का भी प्रावधान है।
क्यूबा में कैदियों की रिहाई, लेकिन उठे सवाल
क्यूबा सरकार ने करीब 2,000 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है, जिसे मानवीय कदम बताया जा रहा है। रिहाई के बाद कई परिवारों में खुशी का माहौल है। लोग अपने परिजनों से वर्षों बाद मिलकर भावुक हो गए। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह साफ नहीं है कि रिहा किए गए लोगों में कितने राजनीतिक कैदी शामिल हैं। कई संगठनों का आरोप है कि क्यूबा सरकार असली मुद्दे को छिपा रही है और राजनीतिक कैदियों को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखा रही। इस बीच, अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव भी बढ़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर तेल आपूर्ति को लेकर दबाव बनाया है, जिससे देश में बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कैदियों की रिहाई एक सकारात्मक कदम है, लेकिन जब तक राजनीतिक कैदियों को पूरी आजादी नहीं मिलती, तब तक इसे बड़ा बदलाव नहीं माना जा सकता।
ट्रंप का नया आदेश- कॉलेज खेलों में नियम कड़े
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलेज खेलों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसका मकसद खेलों में नियम, निष्पक्षता और स्थिरता लाना है। इस आदेश के तहत खिलाड़ियों के ट्रांसफर, योग्यता और पैसे से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसे सरकारी फंड और कॉन्ट्रैक्ट से वंचित किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि खिलाड़ियों के लिए पांच साल की स्पष्ट भागीदारी सीमा तय हो, ट्रांसफर नियम व्यवस्थित हों और सभी खिलाड़ियों को बेहतर मेडिकल सुविधा मिले। साथ ही, महिलाओं और ओलंपिक खेलों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पे-फॉर-प्ले जैसे गलत पैसों के लेन-देन पर रोक लगाने की बात भी कही गई है। इस आदेश में डेटा कलेक्शन बढ़ाने और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से भी जल्द कानून बनाने की अपील की है।
स्कूल में बुलिंग से छात्रा की मौत, 12 साल का बच्चा गिरफ्तार
अमेरिका के लॉस एंजिलिस में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 12 साल की एक छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक 12 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, छात्रा को स्कूल में बुलिंग के दौरान धातु की पानी की बोतल से सिर पर मारा गया था। पहले उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन बाद में हालत बिगड़ने पर उसे दोबारा भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि बच्ची और उसकी बहन को लंबे समय से स्कूल में परेशान किया जा रहा था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। अब परिवार स्कूल प्रशासन पर भी जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अमेरिका में तेल ड्रिलिंग एजेंसियों का विलय, विवाद शुरू
ट्रंप प्रशासन ने समुद्र में तेल और गैस ड्रिलिंग से जुड़ी दो सरकारी एजेंसियों को मिलाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे काम तेजी से होगा और नियमों में तालमेल बेहतर बनेगा। यह फैसला 2010 के बड़े तेल हादसे के बाद अलग की गई एजेंसियों को फिर से जोड़ने जैसा है। उस हादसे में भारी नुकसान हुआ था और सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे थे। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था में सुरक्षा और पर्यावरण के नियमों का पालन जारी रहेगा। लेकिन पर्यावरण संगठनों ने इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे उद्योग को फायदा मिलेगा और जोखिम बढ़ सकता है। इस फैसले को लेकर अमेरिका में बहस तेज हो गई है।
कैलिफोर्निया में भीषण जंगल की आग, लोगों को निकाला गया
अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेजी से फैल रही जंगल की आग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तेज हवाओं के कारण आग बहुत तेजी से फैल रही है, जिससे कई इलाकों में लोगों को घर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। यह आग मोरेनो वैली इलाके के पास शुरू हुई और कुछ ही घंटों में बड़े क्षेत्र में फैल गई। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के चलते हालात और बिगड़ सकते हैं। पेड़ गिरने और बिजली कटने का भी खतरा बना हुआ है। दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवा की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
महावीर सिंघवी ने टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूत का कार्यभार संभाला
वरिष्ठ राजनयिक महावीर सिंघवी ने टोरंटो में भारत के नए महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी सिंघवी इससे पहले विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और कनाडा व्यापार, तकनीक और ऊर्जा में संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल कनाडा में मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है।
श्रीलंका सरकार ने सरकारी उद्यमों को बेचने का निर्णय वापस लिया
श्रीलंका सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पिछली सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों को बेचने का निर्णय वापस ले लिया है। अटॉर्नी जनरल परिंदा रणसिंघे जूनियर ने तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि श्रीलंकन एयरलाइंस, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और लंका हॉस्पिटल्स को अब नहीं बेचा जाएगा। यह स्पष्टीकरण पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कैबिनेट फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। हालांकि, आईएमएफ की बेलआउट शर्तों के तहत घाटे को कम करने के लिए निजीकरण की बात कही गई थी।
चीन: कम्युनिस्ट पार्टी ने शिनजियांग के पूर्व प्रमुख के खिलाफ शुरू की जांच
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने शिनजियांग के पूर्व प्रमुख मा शिंगरुई के खिलाफ अनुशासन और कानून के उल्लंघन के संदेह में जांच शुरू की है। शिंगरुई 2021 से 2025 तक शिनजियांग के पार्टी सचिव रहे थे। उन पर लगे आरोपों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें इस साल हटा दिया गया था। शिनजियांग क्षेत्र उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की नजरबंदी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने वहां लाखों अल्पसंख्यकों को हिरासत में लिया था।
सूडान: अस्पताल पर ड्रोन हमले में 10 की मौत, 19 लोग घायल
सूडान के अर्धसैनिक बलों द्वारा देश के दक्षिण-मध्य भाग में एक अस्पताल पर ड्रोन हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य समूह (डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स) ने बताया कि सूडानी अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने व्हाइट नाइल प्रांत के अल-जबलैन अस्पताल पर ड्रोन से दो हमले किए। इस हमले में एक ऑपरेशन थिएटर और एक प्रसूति वार्ड को निशाना बनाया गया। हमले में मरने वालों में चिकित्सा कर्मी भी शामिल थे। इसमें 19 लोग घायल बताए गए हैं।
अमेरिका: रक्षा बजट में भारी वृद्धि, गैर-रक्षा खर्चों में होगी कटौती
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2027 के लिए अपना बजट प्रस्ताव पेश किया है। इसमें अमेरिका फर्स्ट नीति को प्राथमिकता देते हुए रक्षा बजट में 46.30 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की मांग की गई है। वहीं, गैर-रक्षा विवेकाधीन खर्चों में 10% की कटौती का सुझाव दिया गया है। व्हाइट हाउस की बजट फैक्ट शीट के अनुसार प्रशासन का लक्ष्य बेकार और हथियारबंद कार्यक्रमों को खत्म कर बचत करना है।
कराची में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों से छेड़छाड़, सख्त कार्रवाई की मांग
पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में एक ऐतिहासिक इमारत में भगवान कृष्ण और गोपियों की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। यह दावा एक हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता ने शुक्रवार को किया। पाकिस्तान दारावर इत्तेहाद के अध्यक्ष शिव काछी ने कहा कि कराची स्थित ऐतिहासिक सागन मेसन इमारत में स्थापित मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। शिव काछी ने सरकार से इस मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस घटना से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और दोषियों को बिना देरी गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
ऐतिहासिक इमारत की तत्काल मरम्मत कराने की मांग
काछी ने कहा कि इस ऐतिहासिक इमारत की तत्काल मरम्मत और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे। इमारत वर्ष 1937 में, देश के विभाजन से पहले बनाई गई थी। एजेंसी
ट्रंप के विरुद्ध फैसले से सुर्खियों में भारतवंशी जज अमित मेहता
भारतवंशी जज अमित मेहता छह जनवरी, 2021 को कैपिटल (संसद परिसर) में हुई हिंसा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को उनके लिए छूट के दायरे में न बताकर सुर्खियों में आए हैं। गत वर्ष अगस्त में मेहता ने गूगल द्वारा ऑनलाइन खोज में दबदबा बनाए रखने के लिए एंटी-ट्रस्ट कानूनों के उल्लंघन का भी फैसला किया। इसके बाद उनके कई फैसलों ने उन्हें सख्त मिजाज जज के रूप में चर्चित कर दिया है। कोलंबिया जिले के जिला कोर्ट के संघीय जज मेहता ने अमेरिकी संसद परिसर पर छह जनवरी के हमले के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने वाले 3 मुकदमों को खारिज करने के ट्रंप के प्रयास 2022 में अस्वीकार कर दिए। गुजरात के पाटन में 1971 में जन्मे मेहता को 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नामित किया गया था। एजेंसी
11,780 वोट जुटाने का अनुरोध
मेहता ने यह भी कहा कि दो जनवरी 2021 को ट्रंप ने जॉर्जिया के विदेश मामलों के मंत्री ब्रैड रैफेंसपर्गर को फोन कर उनसे 11,780 वोट जुटाने का अनुरोध किया था ताकि ट्रंप को विजेता घोषित किया जा सके।
एक अप्रैल को दिया महत्वपूर्ण फैसला
मेहता ने तीन दिन पूर्व 1 अप्रैल को फैसला सुनाया कि पुलिस अफसरों और डेमोक्रेट सांसदों के केस में अब तक रखे साक्ष्य संकेत देते हैं कि छह जनवरी, 2021 को व्हाइट हाउस के दक्षिण में स्थित पार्क में ट्रंप का भाषण राजनीतिक प्रकृति का था और राष्ट्रपति के आधिकारिक कृत्यों के लिए छूट के दायरे में नहीं आता।
चीन के बढ़ते खतरे के बीच ताइवान को सलाह
ताइवान को चीन के बढ़ते सैन्य और साइबर खतरे से निपटने के लिए अपनी “सेल्फ-डिटरेंस” यानी आत्म-रक्षा क्षमता मजबूत करने की जरूरत बताई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ताइवान को ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे किसी भी हमले की कीमत चीन के लिए बहुत महंगी हो जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन लगातार सैन्य दबाव, साइबर हमले और दुष्प्रचार के जरिए ताइवान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ताइवान को छोटे लेकिन प्रभावी सैन्य सिस्टम, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, लक्ष्य चीन को हराना नहीं बल्कि हमले को इतना जोखिम भरा बनाना है कि वह हमला करने से पहले कई बार सोचे।
पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, भविष्य में युद्ध हुआ तो कोलकाता को उड़ा देंगे
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी टकराव की स्थिति में पाकिस्तान कोलकाता को निशाना बना सकता है। उन्होंने यह बात शनिवार को अपने गृह नगर सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर भारत इस बार कोई झूठा ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, तो हम उसे कोलकाता तक ले जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत की ओर से एक ‘फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन’ की योजना बनाई जा रही है, जिसमें अपने ही लोगों या हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अपने इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। इससे पहले बृहस्पतिवार को भी आसिफ ने कहा था कि भारत की किसी भी कार्रवाई का जवाब पाकिस्तान देने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चले चार दिन के संघर्ष में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। बावजूद इसके पाकिस्तानी नेता बड़बोले बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे।