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दुनिया की अहम खबरें: कीव पर रूस के मिसाइल-ड्रोन हमले में तीन की मौत; इमरान खान की रिहाई की मांग तेज

Fri, 20 Nov 2026 03:09 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तत्काल रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इमरान को उचित इलाज मिलना चाहिए और पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव कम करने के लिए सरकार तथा विपक्ष को विश्वास बहाली के कदम उठाने चाहिए। तुर्क ने यह बात सीएनएन को दिए साक्षात्कार में कही। इमरान के बेटे कासिम खान ने भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के नेतृत्व पर हत्या, अपहरण और यातना के आरोप लगाए। वहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इमरान को दिसंबर 2025 से परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। उन्हें कथित तौर पर लंबे समय तक एकांत कारावास में रखा गया है। संगठन ने उनके बढ़ते रक्तचाप और स्वतंत्र डॉक्टरों से इलाज नहीं मिलने पर भी चिंता जताई। इमरान ने 16 नवंबर को जेल से शीर्ष न्यायाधीशों को पत्र लिखकर तत्काल इलाज की मांग की थी।
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रोहिंग्या नरसंहार पर म्यांमार के खिलाफ आईसीजे के फैसले का शेख हसीना ने किया स्वागत, बताया न्याय की जीत
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से इस फैसले का समर्थन करने और म्यांमार से इसका सम्मान सुनिश्चित कराने की अपील की है। आईसीजे ने अपने फैसले में पाया कि 2017 के 'क्लीयरेंस ऑपरेशंस' के समय म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्याओं का नरसंहार किया था। इस मामले को नवंबर 2019 में ओआईसी के 57 देशों की तरफ से 'द गाम्बिया' ने अदालत में उठाया था। हसीना ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से पीड़ितों को न्याय मिलेगा और शरणार्थियों की अपने घरों में वापसी का रास्ता साफ होगा।

हसीना ने एक बयान में कहा कि 2017 के जातीय सफाए के दौरान उन्होंने करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश में शरण दी थी। उनके निर्देश पर वकील प्रोफेसर पयाम अखवन इस मामले को आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय) ले गए, जिसके बाद 2024 में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। बांग्लादेश ने शिविरों से सबूत जुटाने और गाम्बिया को कूटनीतिक व आर्थिक मदद दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसे बांग्लादेश के लिए गर्व का क्षण बताते हुए हसीना ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की पैरवी करने वाला बांग्लादेश आज खुद राजनीतिक उत्पीड़न, मानवाधिकार हनन और अराजकता के दौर से गुजर रहा है।

रोहिंग्या नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र अदालत के फैसले को म्यांमार ने बताया 'अनुचित', किया खारिज
म्यांमार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत (आईसीजे) के उस ऐतिहासिक फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें देश को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का दोषी ठहराया गया है। म्यांमार ने इस फैसले को 'अनुचित' करार दिया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि म्यांमार ने साल 2017 के बर्बर सैन्य अभियान के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार को अंजाम दिया था।

राजधानी नेपीडॉ में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की प्रवक्ता खाइन खाइन सोए ने फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदालत का यह निर्णय 9 के मुकाबले 6 जजों के मत से आया है। सभी 15 जज इस पर सहमत नहीं थे और यह कोई सर्वसम्मत फैसला नहीं था, इसलिए इसे उचित नहीं माना जा सकता।
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कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले: 3 की मौत, 9 घायल; पुल क्षतिग्रस्त और बिजली ठप
रूस ने रात भर यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। इस हमले से शहर के कई प्रमुख पुलों, यातायात तंत्र और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह कार्रवाई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद हुई, जिसमें उन्होंने कर्च ब्रिज पर यूक्रेनी हमलों का बदला लेने की चेतावनी दी थी। क्रीमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले इस पुल पर इसी हफ्ते तीन हवाई हमले हुए थे। पुतिन ने चीन में एक सम्मेलन के दौरान जवाबी कार्रवाई की बात कही थी।

हमलों के बाद कीव के पेचेर्स्की और सोलोमियांस्की सहित कई इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई। कई गैर-आवासीय इमारतें और परिवहन ढांचे भी चपेट में आ गए। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पोडिल्स्की, डार्नित्सकी और दक्षिणी पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके चलते नीपर नदी पर आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है और गाड़ियों पर वजन की सीमा तय कर दी गई है। मेयर ने लोगों से निजी गाड़ियों का इस्तेमाल न करने और संस्थानों से कर्मचारियों को घर से काम कराने की अपील की है।

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