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World Updates: ग्रीन कार्ड धारकों पर कार्रवाई की दी मंजूरी, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

Tue, 23 Jun 2026 03:25 AM IST
Devesh Tripathi वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन कार्ड धारकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण आव्रजन मामले में ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध के संदेह के आधार पर आव्रजन अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत ने छह-तीन के बहुमत से यह फैसला दिया। मामला मुक चोई लाउ नामक व्यक्ति से जुड़ा था, जो अमेरिका का वैध स्थायी निवासी यानी ग्रीन कार्ड धारक है। वर्ष 2012 में चीन से लौटने पर आव्रजन अधिकारियों ने उसे इमिग्रेशन पैरोल पर रखा था। अधिकारियों का कहना था कि उस पर नकली सामान से जुड़े अपराध का संदेह था। बाद में उसने न्यू जर्सी में नकली कपड़े बेचने के मामले में दोष स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसके खिलाफ निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई। लाउ ने अदालत में दलील दी थी कि अधिकारियों ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया और बिना अपराध सिद्ध हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया। जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि सीमा अधिकारियों पर यह साबित करने का दायित्व नहीं था कि व्यक्ति ने नैतिक रूप से गंभीर अपराध किया है। संदेह के आधार पर की गई कार्रवाई कानून के दायरे में थी।
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जस्टिस केतनजी ने जताई असहमति
जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि दोष सिद्ध होने से पहले किसी व्यक्ति को इमिग्रेशन पैरोल पर रखना उसे लंबे समय तक कानूनी अनिश्चितता में डाल सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस फैसले से सरकार को आव्रजन मामलों में बहुत व्यापक अधिकार मिल सकते हैं।

गठबंधन में फेरबदल के बाद लिथुआनिया सरकार ने दिया इस्तीफा
लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इंगा रुगिनिएने और उनकी कैबिनेट ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन में बदलाव के बाद यह कदम उठाया गया, जिससे देश में दो वर्षों के भीतर तीसरे प्रधानमंत्री के सत्ता संभालने का रास्ता साफ हो गया है। रुगिनिएने की सरकार तब संकट में आ गई जब सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने विवादों में घिरी लोकलुभावन पार्टी नेमुनो अउसरा के साथ गठबंधन समाप्त कर दिया। पार्टी के पूर्व नेता रेमिगियुस जेमैतैतिस पर यहूदी विरोधी टिप्पणियां करने और होलोकॉस्ट को कमतर बताने के आरोप हैं। पिछले वर्ष एक अदालत ने उन्हें 5,000 यूरो का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि उन्होंने आरोपों से इनकार किया है।

राष्ट्रपति गितानास नाउसेदा के नए प्रधानमंत्री के लिए संसद में नाम प्रस्तावित करने की उम्मीद है। गठबंधन समझौते के अनुसार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मिंडाउगास सिंकेविचियस को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नए गठबंधन ने चीन के साथ अधिक व्यावहारिक और स्थिर संबंध विकसित करने की इच्छा जताई है। हालांकि उसने यूरोपीय संघ, नाटो और ताइवान के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने की भी प्रतिबद्धता दोहराई है।

अमेरिकी राजनयिक की हत्या मामले में थाई महिला पर म्यांमार में मुकदमा शुरू
म्यांमार में एक अमेरिकी राजनयिक की हत्या के मामले में आरोपी थाई महिला पविनी सुपासिरिविसान मंगलवार को अदालत में पेश हुई। हत्या के आरोप के साथ-साथ उस पर म्यांमार के आव्रजन कानून का उल्लंघन करने का भी मामला दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई कामायुत टाउनशिप कोर्ट में हुई, जहां अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों, जिनमें आव्रजन विभाग के अधिकारी भी शामिल थे, ने बयान दर्ज कराए। यह मुकदमे की दूसरी सुनवाई थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आरोपी ने अदालत में अपना दोष स्वीकार किया है या नहीं।

म्यांमार के कानून के तहत किसी विदेशी नागरिक द्वारा अपराध किए जाने पर आव्रजन कानून के उल्लंघन का मामला भी चलाया जाता है। इस आरोप में छह महीने से पांच साल तक की सजा हो सकती है। वहीं हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान है। अमेरिकी राजनयिक 11 मई को यांगून स्थित साकुरा रेजिडेंस एंड होटल में मृत पाए गए थे। उनके सिर और गर्दन पर चाकू से वार के निशान मिले थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने राजनयिक की मौत की पुष्टि की है, लेकिन उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। थाईलैंड ने आरोपी महिला को कांसुलर सहायता उपलब्ध कराने की पुष्टि की है।

भारत 2030 तक एड्स खत्म करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध
संयुक्त राष्ट्र में एचआईवी/एड्स पर हुई उच्च-स्तरीय बैठक में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी इस बीमारी को 2030 तक खत्म करने के भारत का संकल्प दोहराया। यूएन में इस विषय पर 2026 के राजनीतिक घोषणापत्र पर भारत का राष्ट्रीय बयान देते हुए, भारत के स्थायी प्रतिनिधि व राजदूत हरीश पर्वथानेनी ने राष्ट्रीय एड्स व एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम के जरिये देश के प्रयासों पर जोर दिया। हरीश ने कहा, जैसे-जैसे हम 2030 की समय-सीमा के करीब पहुंच रहे हैं, एचआईवी के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया एक अहम मोड़ पर है। हालांकि पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन लगातार असमानताएं, फंड की कमी और नई वैश्विक चुनौतियां इन उपलब्धियों के लिए खतरा बनी हुई हैं। इसलिए, हम 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बने एड्स को खत्म करने और उसके बाद भी प्रगति को बनाए रखने के लिए घोषणापत्र के नए संकल्प का समर्थन करते हैं।
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रो खन्ना से विवाद पर एलन मस्क बोले-वह तो लुटेरे
टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भारतवंशी डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना के साथ अपनी बहस को यह कहकर और बढ़ा दिया कि वह तो लुटेरा (रो द रॉबर) है। वह कैलिफोर्निया के इस प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्रवाई की मांग का समर्थन करते दिखे। खन्ना ने तर्क दिया था कि सरकारी दक्षता मंत्रालय (डोजे) के तहत खर्च में कटौती को लेकर मस्क की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। मस्क ने आरोप लगाया गया था कि रो खन्ना कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में नंबर वन स्टॉक ट्रेडर हैं। गत वर्ष उन्होंने कुल 5.9 करोड़ डॉलर के वॉल्यूम के साथ 4,300 ट्रेड किए। हाल ही में डीसी क्षेत्र में 95 लाख डॉलर का घर भी खरीदा है। बाद में मस्क ने एक पोस्ट में रो (द रॉबर) खन्ना की गिरफ्तारी की मांग भी की। पोस्ट में आगे तर्क दिया गया कि अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने घोषणा की है कि यूएसएड के एक अधिकारी और कई अधिकारियों ने 55 करोड़ डॉलर से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े रिश्वत के मामले में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जबकि खन्ना खर्च में कटौती को लेकर मस्क की जांच की मांग कर रहे थे।
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