जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) चार अक्तूबर को निवर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की जगह नए नेता का चुनाव करेगी। यह चुनाव एक सरलीकृत मतदान प्रक्रिया के बजाय औपचारिक प्रतियोगिता के बाद होगा। एलडीपी के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि वित्त विशेषज्ञ व दक्षिणपंथी साने ताकाइची ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दूसरी तरफ, कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने भी ताल ठोंकी है। वह पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी के पुत्र हैं। इनके अलावा तीन और प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन औपचारिक रूप से दावेदारी फिलहाल किसी ने भी नहीं पेश की है। प्रतियोगिता के पहले दौर में डाइट में प्रत्येक एलडीपी सांसद एक वोट डालता है और पार्टी के सभी सदस्यों की पसंद को डाइट सदस्यों के वोटों के बराबर अनुपात में विभाजित किया जाता है ताकि परिणाम पार्टी सदस्यों के व्यापक विचारों को प्रतिबिंबित करे। ताकाइची और कोइजुमी सितंबर 2024 में नेतृत्व की दौड़ में भाग ले चुके हैं और क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। इसमें इशिबा ने जीत हासिल की थी। सरकार के शीर्ष प्रवक्ता के एक करीबी सूत्र के अनुसार, अन्य संभावित उम्मीदवारों में पूर्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी भी शामिल हैं।
नेपाल में तनाव से कैलाश यात्रियों को सतर्कता बरतने की सलाह
चीन में भारतीय दूतावास ने नेपाल के रास्ते तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय श्रद्धालुओं से काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है।
दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये जारी परामर्श में कहा कि नेपाल के हालात के कारण नेपाल के रास्ते निजी टूर ऑपरेटरों की ओर से आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर प्रभाव पड़ा है। दूतावास ने कहा कि वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह उचित सावधानी बरतें।
दूतावास ने आगे कहा, अधिक ऊंचाई और चुनौतीपूर्ण भूभाग को देखते हुए, उन्हें अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक देखभाल और सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। उन्हें स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ बीजिंग और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की सलाह का पालन करने की भी सलाह दी जाती है। किसी भी तरह की सहायता के लिए बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास से 0086 185 4905 और 0086 135 2065 7602 (वॉट्सएप) फोन नंबर पर संपर्क करने को कहा गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से +977-9808602881 और +977-9810326134 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।
धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर में एआईसी का किया उद्घाटन
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर में अटल उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (एआईसी) का उद्घाटन किया, जो किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा विदेश में संचालित पहला एआईसी है। प्रधान दो दिन के आधिकारिक दौरे पर यूएई आए हैं, जिसका मकसद शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना और दोनों देशों के छात्रों व युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए साझेदारी के रास्ते तलाशना है। प्रधान ने एक्स पर लिखा, आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर में एआईसी का उद्घाटन करके खुशी हुई, यह विदेश में किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पहला एआईसी है।
कांगो में विद्रोहियों ने अंतिम संस्कार में शामिल 100 लोगों की हत्या की
पूर्वी कांगो में एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स के विद्रोहियों ने एक अंतिम संस्कार के दौरान 100 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इसे इस्लामिक स्टेट समर्थित समूह की ओर से किया गया सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासक मैकेयर सिविकुनुला ने बताया कि यह हमला सोमवार रात उत्तरी किवु प्रांत के लुबेरो क्षेत्र के नतोयो में हुआ। विद्रोहियों ने शोक समारोह में शामिल होने आए लोगों पर चाकू से हमला किया और गोलियों से भून दिया।
बांग्लादेश ने भारत को 1,200 टन हिल्सा के निर्यात की दी अनुमति
बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा से पहले भारत को 1,200 टन हिल्सा मछली के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार देर रात एक अधिसूचना में कहा, सरकार ने चालू वर्ष में भारत को 1,200 मीट्रिक टन हिल्सा सशर्त निर्यात करने का नीतिगत निर्णय लिया है। इच्छुक निर्यातकों से 11 सितंबर शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सरकार ने प्रति किलोग्राम हिल्सा का न्यूनतम निर्यात मूल्य 12.50 अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया है।
भारतवंशी तेजस्वी को टाइम मैग्जीन का किड ऑफ द ईयर अवार्ड
भारतवंशी तेजस्वी मनोज को टाइम मैग्जीन के किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया गया है। 17 वर्षीय तेजस्वी वृद्धों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उसकी रिपोर्ट करने में मदद करने का काम करती हैं। टेक्सास के फ्रिस्को की तेजस्वी को उनके नवाचार शील्ड सीनियर्स के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। टाइम ने कहा, बुजुर्ग अमेरिकियों को सुरक्षा की जरूरत है और तेजस्वी उन्हें स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ हैं।
इस्राइल बोला- यरूशलम हमले के आरोपियों के घर ढहाए जाएंगे
इस्राइल ने यरूशलम में बस स्टॉप पर हुए हमले के मामले में कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हमले के दोनों आरोपियों, उनके रिश्तेदारों तथा कस्बे के रहने वाले अन्य लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। यही नहीं, हमलावरों के रिश्तेदारों व उनके गांवों के सैकड़ों लोगों का वर्क परमिट भी रद्द किया जाएगा। यरूशलम के बस स्टॉप पर सोमवार को बंदूकधारियों के हमले में छह लोग मारे गए थे, जबकि कई घायल हुए थे। दोनों बंदूकधारी मौके पर ही मारे गए थे। दोनों हमलावर इस्राइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कतन्ना और कुबेइबा कस्बों के रहने वाले थे। रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने एक बयान में कहा कि उन्होंने हमलावरों के परिवार के सदस्यों और दोनों कस्बों के बाशिंदों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। दोनों कस्बों में बिना परमिट के बने हर ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को राहत
अदालत ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को राहत देते हुए उन्हें फिलहाल फेड गवर्नर पद पर बने रहने का निर्देश दिया है। लिसा कुक को ट्रंप ने बर्खास्त कर दिया था। एक संघीय अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
यह फैसला पारंपरिक रूप से स्वतंत्र रहने वाले फेडरल रिजर्व पर नियंत्रण स्थापित करने के ट्रंप प्रशासन के प्रयासों के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व, कीमतों को स्थिर रखने और रोजगार के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक ब्याज दरें निर्धारित करता है।
ट्रंप ने 25 अगस्त को कुक को बर्खास्त कर दिया था। दरअसल कुक पर आरोप लगा कि उन्होंने साल 2021 में खरीदी गई दों संपत्तियों के संबंध में धोखाधड़ी की थी। हालांकि उस वक्त लिसा कुक फेडरल रिजर्व गवर्नर नहीं थीं। कुक ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील की। अदालत में कुक के वकीलों ने तर्क दिया कि कुक को बर्खास्त करना गैरकानूनी था क्योंकि राष्ट्रपति फेड गवर्नरों को केवल किसी ठोस वजह से ही बर्खास्त कर सकते हैं। इन वजहों में पद पर रहते हुए अक्षमता, कर्तव्य की उपेक्षा या दुराचार जैसे आरोप शामिल हैं। लिसा कुक ने अदालत में कहा कि बर्खास्त किए जाने से पहले उन्हें सुनवाई और आरोपों का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इस मामले में अदालत आगे सुनवाई करेगी।
फ्रांस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 200 गिरफ्तार
बुधवार को पेरिस और फ्रांस के अन्य स्थानों पर सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं और आगजनी की। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का एलान किया था और विरोध प्रदर्शन के शुरुआती कुछ घंटे में ही बवाल के बाद 200 के करीब प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है।
सरकार ने विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए देशभर में 80 हजार के करीब पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। इसके बावजूद प्रदर्शन हिंसक हो गए। गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलेउ ने बताया कि पश्चिमी शहर रेनेस में एक बस में आग लगा दी गई और एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचाया गया। इससे दक्षिण-पश्चिम में एक लाइन पर ट्रेनें अवरुद्ध हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अमेरिका में आव्रजन छापे में हिरासत में लिए गए श्रमिकों को वापस लाने के लिए
जॉर्जिया में आव्रजन छापे में हिरासत में लिए गए कोरियाई श्रमिकों को वापस लाने के लिए बुधवार को दक्षिण कोरिया सरकार ने अपना विशेष विमान यूएस रवाना कर दिया है। 4 सितंबर को सवाना के पश्चिम में स्थित हुंडई के विशाल ऑटो प्लांट में निर्माणाधीन बैटरी फैक्ट्री में हुई छापेमारी में कुल 475 श्रमिकों को पकड़ा गया, जिनमें से 300 से ज़्यादा दक्षिण कोरियाई थे। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जारी वीडियो में कुछ श्रमिकों के हाथ, टखने और कमर में ज़ंजीरें बंधी दिखाई दे रही थीं। अमेरिकी आव्रजन विभाग ने दावा किया कि ये श्रमिक अवैध रूप से काम कर रहे थे। दक्षिण कोरिया ने इस घटनाक्रम पर नाराजगी जताई और इसे लेकर अमेरिका सरकार से बात की। ट्रम्प ने हाल ही में इस मामले को लेकर कहा कि मजदूर अवैध रूप से रह रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि उनके विशेषज्ञ अमेरिकी नागरिकों को बैटरी और कंप्यूटर निर्माण जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित कर सकें।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने इस्राइल के खिलाफ प्रतिबंध और व्यापार निलंबन की मांग की
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को कहा कि वे गाजा युद्ध को लेकर इस्राइल के खिलाफ प्रतिबंध और आंशिक व्यापार निलंबन करने की योजना बना रही हैं। 27 देशों वाला यूरोपीय संघ इस्राइल और हमास की जंग को लेकर विभाजित है। कई देश इस्राइल के समर्थन में हैं तो कई विरोध में, ऐसे में ये साफ नहीं है कि यूरोपीय संघ अध्यक्ष की इस योजना को व्यापक समर्थन मिलेगा या नहीं।
वॉन डेर लेयेन ने आगे कहा कि यूरोपीय संघ अगले महीने एक फलस्तीनी दानदाता समूह का गठन करेगा, जो गाजा के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। वॉन डेर लेयेन ने कहा कि गाजा की घटनाओं और बच्चों व परिवारों की पीड़ा ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद की बैठक में उन्होंने कहा, 'बच्चों के लिए, मानवता के लिए मानव निर्मित अकाल कभी भी युद्ध का हथियार नहीं हो सकता। इसे रोकना होगा।'
ईरान और आईएईए के बीच हुआ समझौता: राफेल ग्रोसी
ईरान और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी (आईएईए) के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता आईएईए को ईरान के सभी परमाणु ठिकानों तक पहुंच की अनुमति देगा और यह भी तय करेगा कि उन जगहों पर मौजूद परमाणु सामग्री के बारे में जानकारी दी जाए, जहां इस साल की शुरुआत में इस्राइल ने हमला किया था। एजेंसी के प्रमुख ने बुधवार को यह जानकारी दी।
इस समझौते की घोषणा मंगलवार को उस समय की गई, जब आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रोसी, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलट्टी के बीच मुलाकात हुई। समझौते की पूरी जानकारी तत्काल सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन बुधवार को वियना में एजेंसी के गवर्नर बोर्ड को संबोधित करते हुए ग्रोसी ने कहा कि यह दस्तावेज निरीक्षण से जुड़ी सूचनाएं देने और उनके अमल के तरीके को लेकर एक स्पष्ट समझ प्रदान करता है।
ग्रोसी ने कहा कि इस समझौते में ईरान में मौजूद सभी ठिकानों और परमाणु केंद्रों को शामिल किया जाएगा और इसमें उन सभी जगहों की जानकारी भी शामिल है, जिन पर हमला किया गया था और वहां मौजूद परमाणु सामग्री की जानकारी की बात भी शामिल है।