अमेरिका ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम के तहत विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों के वेतन पर विदेशी कर्मचारियों के कारण पड़ने वाले दबाव को रोकना है।
अमेरिकी श्रम विभाग ने 27 मार्च को प्रस्तावित नियम जारी किया था। इसके तहत एच1बी वीजा कार्यक्रम में चार श्रेणियों के न्यूनतम वेतन में करीब 30 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। विभाग का तर्क है कि मौजूदा वेतन मानक लगभग 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अब वे अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
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कितना बढ़ जाएगा वेतन?
प्रस्तावित नियम 'इम्प्रूविंग वेज प्रोटेक्शंस फॉर द टेम्पररी एंड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन नेशनल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स' के अनुसार, अभी एंट्री लेवल विदेशी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वार्षिक वेतन 73,279 डॉलर है। स्तर-II के लिए यह 98,987 डॉलर, स्तर-III के लिए 1,21,979 डॉलर और स्तर-IV के लिए 1,44,202 डॉलर निर्धारित है।
नए प्रस्ताव के तहत एंट्री लेवल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 97,746 डॉलर करने की योजना है, जो मौजूदा दर से 33.39 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह स्तर-II के लिए 1,23,212 डॉलर, स्तर-III के लिए 1,47,333 डॉलर और स्तर-IV के लिए 1,75,464 डॉलर का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अलग-अलग शहरों में प्रचलित वेतन दरें भिन्न हो सकती हैं।
वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव पर दिया क्या तर्क?
अमेरिकी श्रम विभाग का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्त कर लेती हैं। प्रस्तावित बदलाव एच-1बी, एच1बी1, ई-3 और पीईआरएम लेबर सर्टिफिकेशन कार्यक्रमों में लागू होने वाले वेतन मानकों को काफी बढ़ा देंगे।
इन प्रस्तावित नियमों को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है, जबकि आलोचकों का कहना है कि बढ़े हुए वेतन मानकों के कारण छोटी कंपनियों के लिए एंट्री लेवल पदों पर नए कर्मचारियों की भर्ती करना मुश्किल हो सकता है। इस प्रस्ताव पर 26 मई तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई हैं। इसके बाद श्रम विभाग सभी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा कर अंतिम नियम जारी करेगा।
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पहले भी हो चुकी है वेतन बढ़ाने की कोशिश
ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में भी 2020 में बिना पूर्व सूचना वेतन मानकों में बदलाव की कोशिश की थी, लेकिन कानूनी चुनौतियों के चलते उसे वापस लेना पड़ा था। पिछले वर्ष प्रशासन ने अमेरिका के बाहर मौजूद एच01बी उम्मीदवारों के लिए एक लाख डॉलर शुल्क भी लागू किया था। उसी आदेश में श्रम विभाग को एच-1बी कार्यक्रम के वेतन मानकों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था।
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