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US President: ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही पहले दिन कौन से बड़े फैसले लिए, इनका दुनिया पर क्या असर? जानें

स्पेशल डेस्क, अमर उजाला Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Tue, 21 Jan 2025 03:16 PM IST

सार

कार्यकारी आदेश क्या होते हैं? इन्हें कोई राष्ट्रपति कब इस्तेमाल कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कौन-कौन से अहम कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं? इनका अमेरिका और दुनिया पर क्या असर हो सकता है? आइये जानते हैं...

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1981 में रोनाल्ड रीगन से लेकर जो बाइडन तक राष्ट्रपतियों की तरफ से जारी कार्यकारी आदेशों की संख्या। - फोटो : अमर उजाला

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाल ली। शपथग्रहण के ठीक बाद उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन 80 से ज्यादा कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर भी कर दिए। इनमें कई आदेश पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से बनाए गए नियमों को खत्म करने के लिए थे। वहीं, कुछ और आदेश अमेरिका को वैश्विक संगठनों से निकालने और अमेरिकी में तय प्रणालियों को बदलने से भी जुड़े हैं। 

ट्रंप की तरफ से अमेरिका में नियमों को बदलने के लिए इस तेजी से कार्यकारी आदेश जारी करने के बीच यह जानना अहम है कि आखिर कार्यकारी आदेश क्या होते हैं? इन्हें कोई राष्ट्रपति कब इस्तेमाल कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कौन-कौन से अहम कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं? इनका अमेरिका और दुनिया पर क्या असर हो सकता है? आइये जानते हैं...

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1981 में रोनाल्ड रीगन से लेकर जो बाइडन तक राष्ट्रपतियों की तरफ से जारी कार्यकारी आदेशों की संख्या। - फोटो : अमर उजाला

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाल ली। शपथग्रहण के ठीक बाद उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन 80 से ज्यादा कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर भी कर दिए। इनमें कई आदेश पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से बनाए गए नियमों को खत्म करने के लिए थे। वहीं, कुछ और आदेश अमेरिका को वैश्विक संगठनों से निकालने और अमेरिकी में तय प्रणालियों को बदलने से भी जुड़े हैं। 

ट्रंप की तरफ से अमेरिका में नियमों को बदलने के लिए इस तेजी से कार्यकारी आदेश जारी करने के बीच यह जानना अहम है कि आखिर कार्यकारी आदेश क्या होते हैं? इन्हें कोई राष्ट्रपति कब इस्तेमाल कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कौन-कौन से अहम कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं? इनका अमेरिका और दुनिया पर क्या असर हो सकता है? आइये जानते हैं...

आमतौर पर राष्ट्रपति की तरफ से जारी इन आदेशों को अमेरिकी कानून और संविधान के अंतर्गत ही माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इनके खिलाफ न्यायालयों में सुनवाई हो सकती है। इतना ही नहीं अगर संसद चाहे तो इन कार्यकारी आदेशों को खत्म करने के लिए एक कानून बना सकती है। लेकिन संसद के इस कानून को राष्ट्रपति वीटो कर सकते हैं। 

ट्रंप ने पहले दिन कौन से अहम कार्यकारी आदेश जारी किए, उनके प्रभाव क्या?
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथग्रहण के बाद अपने भाषण में रिपब्लिकन सरकार की योजना के बारे में पहले ही काफी जानकारी दे दी थी। इसी कड़ी में उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें कुछ प्रमुख आदेश- जन्म से नागरिकता का अधिकार खत्म करने का आदेश, विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने का कदम, राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लागू करने की पहल और अमेरिका में सिर्फ दो लिंगों की पहचान से जुड़ा आदेश है। 

जन्म से नागरिकता का अधिकार?

क्या है आदेश?
आव्रजन नीति और शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीतियों में बदलाव से जुड़े कार्यकारी आदेशों के अलावा ट्रंप का एक अहम आदेश जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म करने से जुड़ा है। इसके तहत अब अवैध शरणार्थियों के बच्चों को अमेरिका में जन्म होने के बावजूद अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी। बच्चों के माता-पिता में कम से कम एक का अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है।

आदेश के पीछे ट्रंप का तर्क?
ट्रंप के आदेश के मुताबिक, अगर किसी बच्चे के जन्म के वक्त उसकी मां अवैध तौर पर या अस्थायी तौर पर अमेरिका में थी और उसके पिता के पास अमेरिकी नागरिकता या स्थायी तौर पर रहने की इजाजत नहीं थी, तो ऐसे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी।

इस आदेश के मायने क्या?
इससे पहले अमेरिकी धरती पर जन्मे किसी भी बच्चे के पास जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता का अधिकार होता था। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन कानून के तहत दिया जाता है। इसके उल्लंघन पर कार्यकारी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस आदेश के 30 दिन बाद से अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को उनके माता-पिता के देश में रहने के कानूनी अधिकार से जोड़कर ही नागरिकता दी जाएगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) छोड़ने का आदेश

ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, "विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमें ठगा है। हर कोई अमेरिका को ठगता है। अब यह और नहीं होगा।" उन्होंने डब्ल्यूएचओ पर कोरोनावायरस महामारी और अन्य स्वास्थ्य संकटों की स्थिति ठीक से न संभालने का आरोप लगाया।

 

मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का आदेश

क्या है आदेश?
डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी और अलास्का के माउंट डेनाली का नाम बदलने का कार्यकारी आदेश जारी किया।

ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने बताया कि वह मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हवाई में पहाड़ी चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनली करने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति विलियम मैकिनली ने टैरिफ और प्रतिभा के जरिए अमेरिका को अमीर बनाया था। 

इस आदेश के मायने क्या?
ट्रंप के आदेश के मुताबिक, अब अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा के बीच साझा खाड़ी वाले क्षेत्र, जिसे दुनिया मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जानती है, उसे अब अमेरिकी नक्शों और सरकारी दस्तावेजों में अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा। माना जा इसके जरिए ट्रंप मैक्सिको की खाड़ी के एक बड़े हिस्से में अपना एकाधिकार जताकर 'ड्रिल बेबी ड्रिल' योजना को लागू करना चाहते हैं। 

इसके अलावा ट्रंप ने अलास्का राज्य में स्थित चोटी माउंट डेनाली का नाम फिर से माउंट मैकिनली करने का आदेश जारी किया। इसका नाम पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विलियम मैकिनली के नाम पर माउंट मेकिनली ही रखा गया था, हालांकि बराक ओबामा ने 2015 में इसका नाम अलास्का की प्राचीन संस्कृति के आधार पर माउंट डेनाली रख दिया था। ट्रंप ने अब एक बार फिर चोटी का नाम माउंट मेकिनली कर दिया है, जिससे अलास्का में स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क सकता है। 

हालांकि, उनके नाम बदलने से जुड़े इन आदेशों का असर सिर्फ अमेरिका में ही होगा। अंतरराष्ट्रीय जगत इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। 

 

इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का लक्ष्य खत्म

ट्रंप ने क्या कहा?
"ऐसे समय जब चीन खुले तौर पर दुनिया को प्रदूषित कर रहा है, तब अमेरिका प्रदूषण कम करने के नाम पर ई-वाहनों को लाकर अपने उद्योगों को बर्बाद नहीं करेगा।"

संघीय कर्मचारियों को वर्गीकृत करने का आदेश

आदेश क्या?
ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश के तहत अब संघीय सरकार (राष्ट्रपति के अंतर्गत आने वाले प्रशासन) के कर्मचारियों को वर्गीकृत किया जाएगा। इससे उन्हें निकालने में आसानी होगी, जिससे सरकार अपने आकार को छोटा करेगी और गैर-जरूरी खर्चों में भी कटौती करेगी।

ट्रंप ने क्या कहा?
डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही एक सरकारी दक्षता मंत्रालय (DOGE) बनाया है, जिसकी कमान एलन मस्क के हाथ में है। इस मंत्रालय के जरिए प्रशासन के उन कर्मियों को निकालने की तैयारी है, जो कि अमेरिका में डीप स्टेट से जुड़े हैं।

इसके मायने क्या?
अपने कार्यकारी आदेश के जरिए ट्रंप ने अब सरकारी कर्मियों के लिए एक 'श्रेणी एफ' भी बना दी है, जिसमें हजारों संघीय कर्मचारियों को रखा जाएगा। बताया गया है कि अपने 2025 की परियोजना के तहत ट्रंप सरकार अब ऐसे कर्मियों की छंटनी करेगी, जो पिछले कार्यकाल के नेताओं और अधिकारियों के प्रति वफादार हैं और नई सरकार के कामों में अवरोध पैदा कर सकते हैं। इन्हें ट्रंप ने अमेरिका में डीप स्टेट करार दिया है। 

राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लागू करने का आदेश

ट्रंप ने क्या कहा?
डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, इस आदेश का मतलब यह है कि आप ऊर्जा समस्या से निकलने के लिए जो कर सकते हैं, वह करें। यह संकट एक आपातकाल की तरह है।

लैंगिक पहचान से जुड़ा आदेश 

क्या है आदेश?
ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी कर अमेरिका में संघीय सरकार के संचार, नीतियों और फॉर्म्स से 'लिंग विचारधारा मार्गदर्शन' को हटा दिया है। इस आदेश के तहत अब यह आधिकारिक नीति होगी कि अमेरिका में सिर्फ दो ही लिंग हैं- पुरुष और महिला। 

ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी एजेंसियां और संस्थान अब कानून लागू करने वक्त इस आधार पर लोगों की पहचान नहीं करेंगे कि पुरुष के तौर पर पैदा हुए व्यक्ति की पहचान महिला के तौर पर हो सकती है या स्त्रीलिंग में पैदा हुई महिला की पहचान पुरुष के तौर पर हो सकती है। इससे लोगों को लैंगिक भेदभाव से बचाने में सहायता मिलेगी।

आदेश के मायने क्या?
ट्रंप ने इस कार्यकारी आदेश के जरिए अब बाइडन सरकार के उस आदेश को पलट दिया है, जिसके तहत लोगों को उनका लैंगिक व्यवहार चुनने का अधिकार दिया गया था। यह सरकारी दस्तावेजों में भी स्वीकार किया जाने लगा था। यानी अब जन्म से पुरुष पैदा हुए व्यक्ति की पहचान सिर्फ पुरुष के तौर पर ही होगी। यही नियम महिलाओं पर भी लागू होगा। 

मैक्सिको सीमा पर इमरजेंसी, आव्रजन पर

आदेश में क्या?
व्हाइट हाउस में ट्रंप की तरफ से जारी इस आदेश के मुताबिक, अब अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल का एलान कर दिया गया है। इसके अलावा सीमा से आने वालों के लिए आव्रजन से जुड़ी नीतियां भी लागू कर दी गई हैं।

ट्रंप ने क्या कहा?
"सभी अवैध तरह की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी और हम करोड़ों अपराधी एलियंस (विदेशी नागरिकों) को वापस वहीं भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जहां से वे आए हैं।" 

इसके क्या मायने?
इस कार्यकारी आदेश के जरिए अब अमेरिका दक्षिणी सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सेना भेज सकता है। इसके अलावा अमेरिका में अवैध आव्रजन को रोकने के लिए कट्टर और सख्त नीतियां लागू कर दी जाएंगी। अभी आदेश में यह नहीं बताया गया है कि वह अवैध तरह से अमेरिका में रह रहे लोगों पर क्या कार्रवाई करेगा या उन्हें किस तरह अपने देश भेजेगा। या अगर वह ऐसा करता है तो इसके लिए क्या खर्च किया जाएगा। 

हालांकि, अमेरिका के अप्रवासी समुदाय में ट्रंप के इस आदेश के बाद डर फैला हुआ है। मंगलवार सुबह से ही संघीय एजेंसियां अवैध शरणार्थियों को ढूंढने का काम शुरू कर देंगी। 

पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर होने का आदेश 

आदेश में क्या?
इस कार्यकारी आदेश के मुताबिक, अमेरिका अब 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से अपनी भागीदारी वापस ले रहा है। इस आदेश के जरिए अमेरिका अपने फैसले की जानकारी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को भी भेज रहा है। 

ट्रंप क्या बोले?
"मैं पक्षपाती और एकतरफा पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की भागीदारी को तुरंत वापस ले रहा हूं। मैं इस ग्रीन न्यू डील का अंत कर रहा हूं।"

इसके मायने क्या?
डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में अपने पहले कार्यकाल में भी अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया था। हालांकि, जो बाइडन ने 2021 में अमेरिका को फिर से इस समझौते का हिस्सा बना लिया। अब एक बार फिर ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया है। 

दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के लिए अमेरिका और चीन दो सबसे बड़े जिम्मेदार देश हैं। पेरिस जलवायु समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ मानक स्थापित किए गए हैं। इनके जरिए जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करने पर जोर दिया गया है और ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए पूरा करने का प्रावधान है। अमेरिका में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम होने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने के चलते महंगाई तेजी से बढ़ी है। 

दूसरी तरफ ट्रंप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तवज्जो नहीं देते हैं। वे अपने भाषणों में इसका जिक्र कर चुके हैं। इतना ही नहीं वे अमेरिका के हितों को आगे रखते हुए जीवाश्म ईंधन की कीमतें कम करने के भी पक्षधर हैं। ऐसे में अमेरिका कार्बन उत्सर्जन में पहले से भी आगे निकल सकता है। इसकी संभावना के मद्देनजर ही ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से खुद को बाहर कर लिया है। 

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