अमेरिका में नौकरी की इच्छा रखने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों को ट्रंप ने झटका देते हुए एच-1 बी वीजा और अन्य कामकाजी वीजा जारी करने पर वर्ष के अंत तक रोक लगाने की घोषणा की है। इस पर विरोध जताते हुए अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि यह फैसला एशियाई उच्च कुशल कर्मचारियों के साथ-साथ उन अमेरिकी कारोबारों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाएगा जो प्रवासी कर्मियों पर निर्भर हैं।
सांसद जूडी चू ने कहा, ‘इस फैसले से एशिया के ऐसे उच्च दक्षता प्राप्त कर्मी प्रभावित होंगे, जो एच-1 बी वीजा प्रणाली का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में एच-1 बी वीजा धारकों में से 80 प्रतिशत एशिया के ही लोग हैं।’ उन्होंने प्रवासियों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अहम बताते हुए कहा कि वे कृषि और मेडिकल क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि कारोबार और अकादमी के लिए भी जरूरी हैं। चू ने कहा, ‘यदि हम कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित अपनी अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाना चाहते हैं, तो हम प्रवासियों का आना बंद नहीं कर सकते। राष्ट्रपति का आदेश चुनावी वर्ष में उनकी राजनीति को हमारे देश की जरूरतों से ऊपर रखता है।’ उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का यह आदेश ऐसे समय पर प्रवासियों को जोखिम में डाल रहा है, जब घृणा अपराध बढ़ रहे हैं।
नाकामी से ध्यान हटा रहे हैं ट्रंप
‘अमेरिकी न्यायिक समिति’ के अध्यक्ष और सांसद जेरोल्ड नाडलर के साथ आव्रजन और नागरिकता समिति के अध्यक्ष जो. लोफग्रेन ने संयुक्त बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 से निपटने में अपनी नाकामी से अमेरिकी जनता का ध्यान हटाने की कोशिश में एक बार फिर कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा सांसद एना जी एशू और फिलेमन वेला ने भी इस आदेश की निंदा की।
ट्रंप ने किया फैसले का बचाव
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फैसले का बचाव करते हुए एक बार फिर दोहराया है कि अमेरिकियों को नौकरी की जरूरत है। उन्होंने सैन लुइस, एरिजोना में पत्रकारों को बताया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता फिलहाल अमेरिकियों को नौकरी देने की है। ट्रंप ने कहा कि देश में समग्र बेरोजगारी दर फरवरी से मई के बीच लगभग चौगुनी हो गई। इसे दूर करना जरूरी है।