अमेरिका और चीन कारोबारी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं!

अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार चीन पर 30-60 अरब डॉलर के शुल्क और चीन के निवेश पर नियंत्रण लगाने के बारे में सोच रही है।

अमेरिका अपनी शिकायतें विश्व व्यापार संगठन में भी ले जा सकता है। अमेरिका के लिए व्यापारिक मध्यस्थता करने वाले रॉबर्ट लाइटहाइजर ने बुधवार को सांसदों को बताया कि अमेरिका की मंशा चीन पर अधिकतम दबाव बनाने और अमरिकी उपभोक्ताओं पर कम से कम दबाव रखने की है। रॉबर्ट लाइटहाइजर ने कहा कि बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है।

क्यों लगाया जाएगा टैरिफ?

अमेरिकी व्यापार विभाग के अधिकारी ने कहा, "अमेरिका के पास सबूत हैं कि चीन ऐसे अमेरिकी फर्म की तलाश में है जो उनके साथ पार्टनरशिप कर चीन के बाजार में उतर सके और फिर अमेरिका पर तकनीक भेजने का दबाव बनाया जा सके।" "अमेरिका को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि चीन अमेरिका के महत्वपूर्ण उद्योगों में निवेश को नुकसान पहुंचा रहा है और साइबर अटैक भी करवाता है।" ये सब बातें उस जांच से सामने आई हैं जिसके आदेश राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल अगस्त में दिए थे। व्यापार कानून के सेक्शन 301 के हिसाब से सरकार के पास अधिकार है कि वह उन देशों पर एकतरफा प्रतिबंध लगा सकती है जो व्यापार में गड़बड़ी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के मुकाबले अपने व्यापार घाटे को लेकर कई बार आवाज उठाई है।

चीन ने क्या कहा?

गुरुवार को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वह भी इन नए शुल्कों का जवाब देने के लिए तैयार है। "चीन चुपचाप बैठकर अपने हक और हितों का नुकसान होते नहीं देखेगा और इनके बचाव के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।" वॉल स्ट्रीट जरनल के मुताबिक चीन भी अमेरिका पर शुल्क लगाकर इसका जवाब देने की सोच रहा है। इसका मतलब है कि चीन अमेरिका के कृषि आयात पर भी शुल्क लगा सकता है। कृषि प्रधान राज्यों में डोनल्ड ट्रंप का वोट बेस है।

क्या अमेरिका में इस फैसले के लिए समर्थन है?

अमेरिका में ये चिंता बढ़ रही है कि चीन तकनीक इसलिए खोज रहा है ताकि उसका इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई के लिए कर सके। अमेरिकी संसद कानून लाने की भी तैयारी कर रही है जिससे सरकार की विदेशी व्यापार सौदों को जांचने की शक्ति बढ़ेगी क्योंकि हाल ही में अमेरिकी कंपनियों के विदेशी खरीदारों के जरिए अधिग्रहण का खतरा बढ़ गया है। लेकिन कई राजनेताओं, उद्योगों और व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध होने की भी चिंता जताई है।

सांसद एरिक पॉलसन ने रॉबर्ट लाइटहाइजर से कहा, "मैं बिल्कुल चीन के बौद्धिक संपदा के उल्लंघन को रोकने और उन्हें जिम्मेदार ठहराने के पक्ष में हूं, लेकिन हमें सिर्फ उसी पर केंद्रित होना चाहिए जो हम चीन में बदलते देखना चाहते हैं, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए।" लाइटहाइजर ने माना कि जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है और खासकर अमेरिका के कृषि उद्योग पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका फिर भी कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा।