Jeffrey Epstein files: अमेरिकी न्याय विभाग ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या एपस्टीन से संबंधित कोई रिकॉर्ड गलती से छिपाए गए थे। जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या एपस्टीन फाइलों से डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से रोके थे।
अमेरिका का न्याय विभाग यह समीक्षा कर रहा है कि क्या जेफरी एपस्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेज गलती से सार्वजनिक होने से रोके गए। यह कदम तब उठाया गया, जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जारी रिकॉर्ड्स में डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए एक महिला के आरोपों से जुड़े सभी एफबीआई इंटरव्यू सारांश (समरी) शामिल नहीं थे।
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ट्रंप और एपस्टीन दोनों पर महिला के आरोप
महिला ने आरोप लगाया था कि 1980 के दशक में नाबालिग होने के दौरान उसके साथ ट्रंप और एपस्टीन दोनों ने यौन शोषण किया था। ट्रंप इन आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं। न्याय विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि घिसलेन मैक्सवेल के आपराधिक मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज गायब बताए जा रहे हैं और उनकी समीक्षा की जा रही है। यदि कोई रिकॉर्ड गलत तरीके से रोका गया पाया गया और वह कानून के तहत जारी किया जाना चाहिए, तो उसे प्रकाशित किया जाएगा।
FBI ने चार बार की पूछताछ, लेकिन...
रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 में एफबीआई ने महिला से चार बार पूछताछ की थी, लेकिन सार्वजनिक फाइलों में सिर्फ एक इंटरव्यू का सारांश शामिल किया गया। इन लापता रिकॉर्डों की खबर सबसे पहले पत्रकार रोजर सोलेनबर्गर ने सबस्टैक और एनपीआर पर दी थी, और तब से द न्यूयॉर्क टाइम्स, एमएस नाउ और सीएनएन सहित अन्य समाचार संगठनों द्वारा भी इसका दस्तावेजीकरण किया गया है।
एपस्टीन से जुड़े 30 लाख से अधिक पन्नों के रिकॉर्ड जारी
प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति (हाउस ओवरसाइट कमेटी) के शीर्ष डेमोक्रेट सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने एक बयान में कहा कि उनकी समिति रोके गए रिकॉर्ड की जांच करेगी। उन्होंने दावा किया कि न्याय विभाग ने संभवतः एफबीआई इंटरव्यू से जुड़े दस्तावेज गैरकानूनी रूप से रोके हैं। गौरतलब है कि न्याय विभाग ने पिछले महीने एपस्टीन से जुड़े 30 लाख से अधिक पन्नों के रिकॉर्ड जारी किए थे, लेकिन बाद में संपादकीय में गंभीर खामियां सामने आईं और कई पीड़ितों की निजी जानकारी उजागर हो गई। विभाग ने कहा है कि यदि कोई दस्तावेज अनुचित रूप से रोका गया पाया गया, तो उसे कानून के तहत सार्वजनिक किया जाएगा।