अमेरिका के ये खतरनाक युद्धपोत पश्चिम एशिया में तैनात
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पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इस्राइल के बीच चल रहे युद्ध को आठ महीने से अधिक का समय बीत चुका है। अब इस संघर्ष के बीच एक बार फिर सैन्य तनाव बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल, अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर 'यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट' तैनात कर दिया है। अमेरिकी नौसेना का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला यह युद्धपोत 15 नवंबर को पश्चिम एशिया पहुंचा। इसके साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिका के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर सक्रिय हो गए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशें किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी हैं।
इससे पहले अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम हुआ था। जून में दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर भी सहमति जताई, लेकिन जुलाई की शुरुआत में यह प्रक्रिया टूट गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने और दोबारा बड़े सैन्य टकराव को रोकने की कोशिश हो रही है। हालांकि, अमेरिका की ओर से लगातार सैन्य तैनाती और ईरान की तरफ से आ रहे सख्त बयानों ने क्षेत्र में तनाव बनाए रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से बातचीत के बाद कहा था कि ईरान पर दोबारा बड़े सैन्य हमले की संभावना काफी कम है। उन्होंने यहां तक कहा कि सैन्य लिहाज से युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका है। हालांकि, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि परिस्थितियां बदलने पर अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका युद्ध खत्म होने की बात कह रहा है, तब उसने पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेजा? क्या यह केवल ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है या अमेरिका किसी नए सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है? इस तैनाती पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया है और क्या दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है? आइए, इसे समझते हैं।
सबसे पहले जानिए 'यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट' के बारे में
'यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट' अमेरिका की नौसेना का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नाम अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया है। अमेरिकी नौसेना ने इसे वर्ष 1986 में अपने बेड़े में शामिल किया था। यह केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि समुद्र में तैरते हुए एक बड़े सैन्य हवाई अड्डे की तरह काम करता है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अपने साथ बड़ी संख्या में सैन्य विमान, सैनिक और युद्ध से जुड़े आधुनिक उपकरण लेकर चलता है। इसके जरिए अमेरिका समुद्र में रहते हुए भी किसी दूसरे देश या क्षेत्र में हवाई सैन्य अभियान संचालित कर सकता है। इसके लिए उसे हर बार किसी दूसरे देश के हवाई अड्डे या सैन्य ठिकाने पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती।
इस युद्धपोत पर 5,000 से अधिक सैन्यकर्मी तैनात रह सकते हैं। इसके एयर विंग में 60 से ज्यादा विमान शामिल हैं, जिनमें F-18 लड़ाकू विमान भी हैं। ये दो इंजन वाले सुपरसोनिक और हर मौसम में काम करने में सक्षम मल्टीरोल फाइटर जेट हैं। इनका इस्तेमाल हवाई हमले, दुश्मन के विमानों को रोकने और अन्य सैन्य अभियानों में किया जा सकता है।
इस युद्धपोत का इस्तेमाल अमेरिका पहले भी कई बड़े सैन्य अभियानों में कर चुका है।
- 1990-91 का खाड़ी युद्ध: इस दौरान इसे भूमध्य सागर और लाल सागर में सैन्य अभियानों के लिए तैनात किया गया था।
- 2003 का इराक युद्ध: इराक पर अमेरिकी हमलों में इस युद्धपोत ने सहयोग किया था।
- 2020-21 का एशिया-प्रशांत अभियान: इस दौरान इसने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के साथ सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'थियोडोर रूजवेल्ट' सितंबर में सैन डिएगो स्थित अपने नौसैनिक अड्डे से पश्चिम एशिया के लिए रवाना हुआ था और 15 नवंबर को इसके इस क्षेत्र में पहुंचने की जानकारी सामने आई। हालांकि, पेंटागन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने औपचारिक रूप से इसके पहुंचने की पुष्टि नहीं की है।
पश्चिम एशिया में अब अमेरिका के कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं?
'थियोडोर रूजवेल्ट' के पहुंचने के बाद पश्चिम एशिया में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या तीन हो गई है। इससे पहले 'यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन' और 'यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश' इस क्षेत्र में तैनात थे। अब इन दोनों के साथ 'थियोडोर रूजवेल्ट' भी इस क्षेत्र में पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम एशिया क्षेत्र में एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और दूसरे नौसैनिक जहाजों की तैनाती को मिलाकर 9,000 से 10,000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी हो सकती है। इसमें जहाजों पर तैनात नौसैनिक और मरीन सैनिक भी शामिल हैं। हालांकि, अमेरिकी सेना ने इन तैनातियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
पहले से ही पश्चिम एशिया में अमेरिका की कितनी सैन्य ताकत मौजूद है?
अमेरिका की पश्चिम एशिया में सैन्य मौजूदगी नई नहीं है। यहां कई दशकों से उसके सैनिक और सैन्य संसाधन मौजूद हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका के आठ स्थायी सैन्य अड्डे हैं, जो बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। साल 2025 के मध्य तक पश्चिम एशिया और इसके आसपास के क्षेत्रों में अमेरिका के लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक मौजूद थे। इनमें बड़े स्थायी सैन्य ठिकानों के साथ-साथ छोटे सैन्य ठिकानों पर तैनात जवान भी शामिल थे।
इसके अलावा, फरवरी की शुरुआत से ही अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी हवाई सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषकों और सैन्य विमानों की आवाजाही पर नजर रखने वाले आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका इस क्षेत्र में 120 से ज्यादा विमान तैनात कर चुका है। इसे इराक युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में अमेरिकी हवाई ताकत की सबसे बड़ी बढ़ोतरी बताया गया है। इन विमानों में ई-3 सेंट्री एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एडब्लयूएसीएस), एफ-35 स्टील्थ फाइटर, एफ-22 एयर सुपीरियरिटी जेट, एफ-15 और एफ-16 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। एडब्लयूएसीएस विमान हवाई क्षेत्र की निगरानी और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हवाई सुरक्षा और हमले के लिए किया जा सकता है।
अमेरिका के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने के क्या मायने हैं?
किसी क्षेत्र में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती को केवल युद्ध की तैयारी के रूप में देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। अमेरिका की इस तैनाती के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिनमें-
- ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाना: तीन एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी से अमेरिका के पास पश्चिम एशिया में हवाई सैन्य अभियान चलाने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे ईरान को यह संदेश जाता है कि अमेरिका किसी भी संभावित टकराव के लिए अपनी सैन्य तैयारी बनाए हुए है।
- सैन्य विकल्प खुले रखना: अमेरिका भले ही फिलहाल युद्ध दोबारा शुरू करने से इनकार कर रहा हो, लेकिन लगातार सैन्य तैनाती से वह भविष्य की परिस्थितियों के लिए अपने विकल्प सुरक्षित रख रहा है। अगर बातचीत विफल होती है या तनाव बढ़ता है, तो उसके पास पहले से मौजूद सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल करने की क्षमता रहेगी।
- अपने सहयोगियों को भरोसा देना: पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई सहयोगी देश मौजूद हैं। ऐसे में बड़ी सैन्य मौजूदगी के जरिए वह अपने सहयोगियों को यह भरोसा भी दिलाता है कि क्षेत्र में किसी बड़े संकट की स्थिति में अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
- समुद्री रास्तों पर प्रभाव बनाए रखना: होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्रमुख मांगों में शामिल है, जो क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अमेरिकी नौसैनिक मौजूदगी का एक उद्देश्य समुद्री गतिविधियों पर प्रभाव बनाए रखना और अपने दबाव को मजबूत करना भी हो सकता है।
अमेरिका की इस तैनाती पर ईरान ने क्या कहा?
अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी पर ईरान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने साफ कहा है कि उनका देश अमेरिका के पहले हमला करने का इंतजार नहीं करेगा। उनके मुताबिक, अमेरिका कूटनीति के नाम पर समय हासिल करने और किसी नए हमले की तैयारी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर सकता है। ईरान की सरकारी मीडिया में जारी एक वीडियो में गरीबाबादी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान न तो क्यूबा है, जिस पर आसानी से नाकेबंदी की जा सके और न ही वेनेजुएला है, जिसे दबाव में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सके।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी अमेरिका और इस्राइल के हमलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 'इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन' के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा कि पश्चिम एशिया की ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ते खतरे को देखते हुए क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना जरूरी है। उनका कहना है कि क्षेत्र के देशों को अपनी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था और भरोसेमंद ऊर्जा तंत्र विकसित करना चाहिए, ताकि बाहरी दबाव और भू-राजनीतिक संकट के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति बनी रहे।
ट्रंप प्रशासन युद्ध खत्म करने की बात क्यों कर रहा है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में ईरान को लेकर लगातार बदलाव देखने को मिला है। एक तरफ उन्होंने कहा है कि युद्ध का सैन्य हिस्सा प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका है और दोबारा हमले की संभावना काफी कम है, तो दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है।
ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा था कि संघर्ष समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन उन्होंने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बनाए रखने की बात भी कही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का रुख भी कुछ ऐसा ही है। उनका मानना है कि ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव अभियान प्रभावी साबित हो रहा है। साथ ही, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आर्थिक प्रतिबंधों को और सख्त किया जाएगा और ऐसे में बड़े सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। यानी, अमेरिका एक तरफ सैन्य कार्रवाई की संभावना कम बता रहा है, तो दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंध और समुद्री नाकेबंदी जारी रखकर ईरान को बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों के मुताबिक लाने की कोशिश कर रहा है।
अब आगे क्या?
पश्चिम एशिया में 'यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट' की तैनाती ने अमेरिका और ईरान के बीच पहले से जारी तनाव को एक नया मोड़ दे दिया है। अमेरिका की सैन्य मौजूदगी अब केवल दो एयरक्राफ्ट कैरियर तक सीमित नहीं रही है। तीन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, अतिरिक्त मरीन सैनिक, लड़ाकू विमान और क्षेत्र में पहले से मौजूद सैन्य अड्डों ने क्षेत्र में अमेरिका की ताकत को बढ़ा दिया है।
दूसरी तरफ, ईरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। उसके नेता अमेरिकी नाकेबंदी और प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही मिसाइल उत्पादन तथा क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को लेकर भी मुखर हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मुद्दा होर्मुज जलडमरूमध्य का है। अमेरिका इसे लेकर अपना दबाव बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान नाकेबंदी हटाए बिना किसी स्थायी समझौते के लिए तैयार नहीं दिख रहा है।
फिलहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से सैन्य कार्रवाई की संभावना कम बताई गई है, लेकिन उनकी चेतावनियों और लगातार हो रही सैन्य तैनाती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह, ईरान की ओर से भी स्पष्ट संकेत हैं कि वह किसी नए हमले की स्थिति में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।