संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सात देश अपने बकाया का भुगतान करने में इतने पीछे हैं कि वे 193 सदस्यीय महासभा में अपने मतदान का विशेषाधिकार खो रहे हैं। इन देशों में वेनेजुएला और लेबनान भी शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को कहा कि तीन अन्य देश- कोमोरोस, साओ टोम एंड प्रिंसीपी और सोमालिया पर भी बकाया है, लेकिन सितंबर तक वे अपना मताधिकार बरकरार रख सकते हैं। महासभा ने अक्टूबर में इस बकाए को तय किया था।
उन्होंने कहा कि अपना मताधिकार खो रहे अन्य देशों में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गाम्बिया, लेसोथो, टोंगा और यमन शामिल हैं। अनुमानित 4.5 मिलियन लोग 2015 से वेनेजुएला भाग गए हैं। जिसके बाद उस देश में सुरक्षा और राजनीतिक विभाजन की कमी हो गई है जो अपने विशाल तेल भंडार के कारण लैटिन अमेरिका में सबसे अमीर हुआ करता था।
लेबनान दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक और वित्तीय संकट से जूझ रहा है और वहां बिजली कटौती में वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारी अक्तूबर में प्रस्तावित नए करों को लेकर सड़कों पर उतर गए लेकिन अब वह राजनीतिक अभिजात वर्ग के शासन को खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं जो 1975-90 गृहयुद्ध के बाद से देश को चला रहे हैं।