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यूक्रेन-रूस जंग का असर: अब तक बेअसर हैं ओपेक देशों से तेल उत्पादन बढ़वाने की अमेरिकी कोशिशें

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: Harendra Chaudhary Updated Mon, 14 Mar 2022 03:32 PM IST

सार

सऊदी अरब दशकों से अमेरिका का बहुत निकट सहयोगी रहा है। बताया जाता है कि अब उसके रुख बदल लेने से वाशिंगटन में गहरी चिंता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बाइडन प्रशासन ने हाल में सऊदी अरब से मेलमिलाप की कोशिश की है। पिछले महीने उसने पश्चिमी एशिया के लिए अपने कॉ-ऑर्डिनेटर ब्रेट मैकगुर्क को वहां भेजा था...
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ओपेक देश - फोटो : Agency (File Photo)


अखबार द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते में मुख्य पेच सऊदी प्रिंस सलमान के प्रति बाइडन प्रशासन का रुख है। जो बाइडन इस आरोप से सहमत रहे हैं कि अखबार वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार जमाल खशोगी की हत्या प्रिंस सलमान के आदेश पर की गई थी। इसीलिए अब तक बाइडन प्रशासन प्रिंस सलमान से बात करने से इनकार कर रहा था। साथ ही बताया जाता है कि सऊदी अरब और यूएई दोनों यमन में ईरान समर्थित हाउथी गुट को आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने के कारण बाइडन प्रशासन से नाराज रहे हैं।


सऊदी अरब में ब्रिटेन के राजदूत रह चुके जॉन जेंकिंस ने द गार्जियन से कहा कि सऊदी अरब और यूएई के रूस के बीच संबंध हाल में मजबूत होते गए हैं। उन्होंने कहा- ‘व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब के लिए रूस उतना महत्त्वपूर्ण है। चीन उससे कहीं ज्यादा अहम है।’ जेंकिंस की राय है कि इस मामले में चीन का जो रुख रहेगा, उससे सऊदी अरब का रुख प्रभावित होगा।

सऊदी अरब ने भी फेरा मुंह

सऊदी अरब दशकों से अमेरिका का बहुत निकट सहयोगी रहा है। बताया जाता है कि अब उसके रुख बदल लेने से वाशिंगटन में गहरी चिंता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बाइडन प्रशासन ने हाल में सऊदी अरब से मेलमिलाप की कोशिश की है। पिछले महीने उसने पश्चिमी एशिया के लिए अपने कॉ-ऑर्डिनेटर ब्रेट मैकगुर्क को वहां भेजा था। यूक्रेन पर रूसी हमले से ठीक पहले बाइडन प्रशासन ने यमन में हाउथी गुट को धन पहुंचाने वाल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। लेकिन अब साफ हुआ है कि उससे प्रिंस सलमान की सोच पर फर्क नहीं पड़ा है।



फिलहाल बाइडन प्रशासन की प्राथमिकता यह है कि किसी तरह तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक को उत्पादन बढ़ाने पर राजी किया जाए, ताकि रूसी तेल की आवक घटने से बढ़ी महंगाई पर काबू पाया ज सके। लेकिन तेल बाजार के जानकारों ने कहा है कि तुरंत ऐसा हो पाने की उम्मीद नहीं दिख रही है।

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