अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। केंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इस कदम से सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के सामने मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है। अब पार्टी के सांसदों को तय करना होगा कि वे ट्रंप प्रशासन के प्रमुख मंत्री का समर्थन करते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इस प्रस्ताव पर बुधवार तक मतदान होने की संभावना है।
थॉमस मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव क्यों पेश किया?
मैसी ने सोमवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इसमें मुख्य रूप से ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को आधार बनाया गया है। इसके अलावा यमन और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियानों में हेगसेथ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। मैसी ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री ने अपने पद की जिम्मेदारियों और अमेरिकी संविधान के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा कि हेगसेथ का आचरण कानून के शासन और उनके पद के अनुरूप नहीं है। मैसी के अनुसार, अगर उन्हें पद पर बने रहने दिया गया तो वह अमेरिकी संविधान के लिए खतरा बने रह सकते हैं। उन्होंने कुल आठ आरोपों के आधार पर महाभियोग की मांग की है।
ईरान युद्ध को लेकर हेगसेथ पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
महाभियोग प्रस्ताव का सबसे प्रमुख आरोप ईरान के खिलाफ युद्ध से जुड़ा है। मैसी का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बिना युद्ध की औपचारिक घोषणा, कांग्रेस की मंजूरी या अमेरिका पर किसी हमले के युद्ध किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईरान की ओर से तत्काल खतरा नहीं होने के बावजूद सैन्य कार्रवाई की गई। मैसी के मुताबिक, इस कारण यह युद्ध शुरुआत से ही गैरकानूनी था। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद एक के तहत युद्ध की औपचारिक घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। हालांकि, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं की है। वर्ष 1973 के युद्ध शक्तियां कानून के अनुसार, बिना औपचारिक घोषणा के सेना का इस्तेमाल करने पर राष्ट्रपति को 48 घंटे के भीतर कांग्रेस के संबंधित पदाधिकारियों को सूचना देनी होती है। इस कानून में 60 दिनों के भीतर सैन्य कार्रवाई समाप्त करने का प्रावधान भी है, हालांकि कांग्रेस की पहले से मिली सैन्य मंजूरी के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
यमन और वेनेजुएला को लेकर कौन से आरोप लगाए गए हैं?
मैसी ने ईरान के अलावा अमेरिकी सैन्य अभियानों से जुड़े तीन अन्य मुद्दों को भी महाभियोग प्रस्ताव में शामिल किया है। उन्होंने कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं पर अमेरिकी हमलों को गैरन्यायिक हत्याओं से जुड़ा मामला बताया है। इसके अलावा वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा पकड़ने की कार्रवाई को एक संप्रभु देश के नेता का अपहरण करार दिया है। मैसी ने यमन में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को भी गैरकानूनी बताया है। इन आरोपों के जरिए उन्होंने हेगसेथ की भूमिका और ट्रंप प्रशासन के सैन्य फैसलों पर सवाल उठाए हैं।
महाभियोग प्रस्ताव पर अब अमेरिकी संसद में क्या होगा?
मैसी ने प्रतिनिधि सभा के नियमों के तहत प्रस्ताव को विशेष प्राथमिकता वाला दर्जा दिया है। इसके कारण रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को दो विधायी दिनों के भीतर इस पर सदन में मतदान कराना होगा। हालांकि, रिपब्लिकन सांसद प्रस्ताव को खारिज करने के लिए अलग से प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके लिए सदन में बहुमत की जरूरत होगी। इस तरह महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले ही प्रस्ताव को रोकने का विकल्प भी मौजूद है। मैसी लंबे समय से ट्रंप के आलोचक रहे हैं और साल के अंत में कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। ऐसे में उनका यह कदम रिपब्लिकन पार्टी के भीतर मतभेद को भी सामने ला सकता है।
हेगसेथ और डेमोक्रेटिक नेता ने क्या प्रतिक्रिया दी?
रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोमवार को कहा कि वह मंगलवार सुबह पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाभियोग की कोशिशों पर जवाब देंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें प्रस्ताव को हराने के लिए पर्याप्त रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन हासिल है, तो उन्होंने कहा, ''हम इसे लेकर चिंतित नहीं हैं।'' दूसरी ओर, प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हकीम जेफ्रीज ने महाभियोग का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेगसेथ ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया और ईरान के साथ ऐसा युद्ध शुरू किया, जिससे अमेरिकी लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। जेफ्रीज के मुताबिक, इस युद्ध से देश की सुरक्षा भी कमजोर हुई है।