US: शिक्षक प्रशिक्षण फंड में कटौती पर अड़ी ट्रंप सरकार, सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति; संघीय जज ने लगाई थी रोक

ट्रंप प्रशासन ने यह दलील देते हुए शीर्ष कोर्ट से इस मामले में दखल की मांग की है कि कई संघीय जज गलत तरीके से इसे करोड़ों डॉलर का अनुदान जारी रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर शुक्रवार तक जवाब मांगा है।    

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यह मामला तब सामने आया, जब अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज म्योंग जौन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले आठ राज्यों के अनुरोध पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया। इन राज्यों ने दलील दी थी कि ट्रंप प्रशासन की यह कटौती विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमं को समाप्त करने के प्रयासों से प्रेरित हो सकती है। 

ट्रंप ने की थी शिक्षा विभाग को समाप्त करने की घोषणा
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके शिक्षा विभाग को समाप्त करने की घोषणा की थी। उनकी सरकार ने विभाग के कई कार्यों में बड़े बदलाव शुरू किए हैं, जिनमें उन दर्जनों अनुबंधों को रद्द करना भी शामिल है, जिन्हें उन्होंने अनावश्यक और फिजूलखर्ची बताया था। कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल सारा एम. हैरिस ने कहा कि जब तक इन आदेशों की समीक्षा नहीं होती, जिला कोर्ट सरकारी धन के मामलों में बार-बार दखल देती रहेंगी। 

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मुकदमों से धीमी हुई ट्रंप के एजेंडे की रफ्तार
न्याय विभाग ने कोर्ट के उन चार और आदेशों के खिलाफ आपातकालीन अपील दायर की है, जिन्होंने प्रशासन की नीतियों पर रोक लगा थी। फिलहाल, इन मुकदमों की वजह से ट्रंप की योजनाओं की गति धीमी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस अपील पर फैसला नहीं दिया है, जिसमें जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने की ट्रंप की योजना पर रोक हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा, हजारों संघीय कर्मचारियों की फिर से बहाली के आदेश को रोकने की अपील भी लंबित है। 

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