ट्रंप प्रशासन ने कैलिफोर्निया और वर्जीनिया के गन कानूनों को अदालत में चुनौती दी है। न्याय विभाग का कहना है कि सेमी-ऑटोमैटिक हथियारों पर रोक असंवैधानिक है। वहीं, राज्यों ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर अंतिम फैसला करेगा।
ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को कैलिफोर्निया और वर्जीनिया राज्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। यह मामला इन राज्यों के उन नए कानूनों से जुड़ा है, जो सेमी-ऑटोमैटिक हथियारों की बिक्री पर रोक लगाते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने संघीय अदालत में दो अलग-अलग मुकदमे दायर किए हैं। विभाग का कहना है कि ये कानून अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन का उल्लंघन करते हैं।
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अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा?
कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने वर्जीनिया के खिलाफ मुकदमे की घोषणा करते हुए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि संविधान कोई सुझाव मात्र नहीं है। उनके अनुसार, हथियारों का अधिकार कोई छोटा या दूसरे दर्जे का अधिकार नहीं है। न्याय विभाग का मानना है कि राज्यों के ये नए नियम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को छीन रहे हैं।
राज्यों के नए नियम और पाबंदियां
वर्जीनिया की डेमोक्रेटिक गवर्नर अबीगैल स्पैनबर्गर ने इस साल एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे। यह कानून कुछ खास तरह के सेमी-ऑटोमैटिक हथियारों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगाता है। यह कानून बुधवार से ही लागू हुआ है। इसके खिलाफ पहले से ही चार अन्य मुकदमे चल रहे हैं।
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वहीं, कैलिफोर्निया का कानून उन हैंडगन की बिक्री पर रोक लगाता है जिन्हें आसानी से पूरी तरह ऑटोमैटिक बनाया जा सकता है। न्याय विभाग के अनुसार, इस कानून की वजह से अमेरिका में सबसे लोकप्रिय 'ग्लॉक' पिस्तौल की बिक्री पर भी रोक लग गई है। मुकदमा कैलिफोर्निया में हैंडगन की बिक्री पर लगी अन्य पाबंदियों को भी चुनौती दे रहा है।
राज्यों का बचाव और सुप्रीम कोर्ट का रुख
दोनों राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने अपने कानूनों को सही ठहराया है। वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल जय जोन्स के कार्यालय ने कहा कि यह प्रतिबंध लोगों और पुलिस की सुरक्षा के लिए जरूरी है। कैलिफोर्निया के अधिकारियों का दावा है कि उनके गन सेफ्टी कानून संवैधानिक हैं और इनसे राज्य में गोलीबारी से होने वाली मौतों में भारी कमी आई है।
अमेरिका में गन कानूनों को लेकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन राज्यों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। इस बीच, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़े मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट यह देखेगा कि सेमी-ऑटोमैटिक राइफलों पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक है या नहीं। इस मामले पर बहस इस साल के अंत में होने की उम्मीद है।