आईएमएफ का समझौता अगले वित्तवर्ष के दौरान पाकिस्तान के लिए निर्धारित मांगों और लक्ष्यों के एक सख्त सेट के साथ आया है, जिसमें प्राथमिक बजट अधिशेष लक्ष्य 153 अरब रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
पाकिस्तान को अंतत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ कर्मचारी स्तर के समझौते की मंजूरी मिल गई है। उसका 1.17 अरब डॉलर की ऋण किश्त पर समझौता हो गया है। आईएमएफ ने कहा है कि हमारी टीम ने विस्तारित फंड सुविधा समर्थित कार्यक्रम की संयुक्त सातवीं और आठवीं समीक्षाओं के निष्कर्ष के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ एक कर्मचारी स्तर का समझौता किया है।
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हालांकि आईएमएफ ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को अपना राजस्व बढ़ाने की दिशा में और कदम उठाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आईएमएफ का समझौता अगले वित्तवर्ष के दौरान पाकिस्तान के लिए निर्धारित मांगों और लक्ष्यों के एक सख्त सेट के साथ आया है, जिसमें प्राथमिक बजट अधिशेष लक्ष्य 153 अरब रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
अब संशोधित बजट में इसे बढ़ाकर 0.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को या तो अधिक राजस्व उपाय पेश करने होंगे या अपने खर्च में कटौती करनी होगी। इसमें विकास बजट शामिल नहीं होगा।
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चीनी बिजली संयंत्रों से रियायतें पाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान
पाकिस्तान ने आईएमएफ को आश्वासन दिया है कि वह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) बिजली संयंत्रों में भाग लेने वाले चीनी निवेशकों से निवेश पर लाभ दरों में कमी या ऋण चुकौती के पुनर्निर्धारण के रूप में रियायतें प्राप्त करने का प्रयास करेगा। सरकारी सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार को बताया कि चीनी निवेशकों से रियायतें लेने का आश्वासन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक कर्मचारी स्तर के समझौते को अंतिम रूप देने में एक अड़चन को दूर करने के लिए दिया था।