आर्थिक संकट में लगातार धंसते जा रहे श्रीलंका को इस खबर से जोरदार झटका लगा है कि जापान ने अब उसे मदद न देने का फैसला किया है। अखबार डेली मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो स्थित जापानी राजदूत मिजुकोशी हिदेयेकी ने गुरुवार को इस बारे में श्रीलंका सरकार को औपचारिक सूचना दी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में मौजूदा ‘कुप्रबंधन’ को देखते हुए उसे मदद देना जोखिम भरा हो गया है। इसलिए जापान अभी कोई मदद नहीं देगा, हालांकि ये संभव है कि वह बाद में इस पर विचार करे।
राष्ट्रपति राजपक्षे सरकार में पुलिस विभाग के मंत्री रह चुके शरत वीरासेकरा ने जनवरी 2021 में संसद में कहा था कि 2019 में हुए ईस्टर बम धमाकों के मास्टरमाइंड जहरान हाशिम को कतर की इस संस्था से मदद मिली थी। इस संस्था का नाम पर्ल ऑफ यूनिटी है। श्रीलंका में इसकी शाखा के प्रमुख हेजाज हिस्बुल्ला रहे हैं, जो पेशे से वकील हैं। वे अभी जेल में हैं। तब वीरासेकरा ने दावा किया था कि इस कतरी संस्था पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है।
इस संस्था के खाते जब्त करने का कतर और आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज (ओआईसी) ने कड़ा विरोध किया था। 2020 में ओआईसी के श्रीलंका के संबंधों में और कड़वाहट आ गई, जब राजपक्षे सरकार ने कोविड-19 से मरे मुसलमानों को दफनाने की इजाजत देने की उसकी अपील ठुकरा दी।
श्रीलंका के रुख में यह बदलाव उस समय आया है, जब देश में ईंधन की कमी के कारण कारोबार ठप होता जा रहा है। विजेसेकरा 26 जून को कतर रवाना हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि वहां वे तेल के आयात की संभावना का पता लगाने जा रहे हैं।
वेबसाइट इकॉनमीनेक्स्ट.कॉम ने एक रिपोर्ट में बताया है कि श्रीलंका सरकार ने ईंधन की सहायता पाने के लिए पश्चिम एशिया के कई देशों से संपर्क किया है। लेकिन इस कोशिश में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। पश्चिम एशिया स्थित श्रीलंकाई राजदूतों ने इस वेबसाइट से कहा है कि उस क्षेत्र के देश राजनयिक संबंधों में कड़वाहट आने के बाद से श्रीलंका को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं।