महिलाओं व लड़कियों के लिए 'बदलाव की रफ्तार धीमी'

यूएन प्रमुख के मुताबिक बदलाव ऐसी गति से हो रहा है जो उन महिलाओं व लड़कियों के लिए कम है जिनका जीवन उस पर निर्भर करता है। यूएन प्रमुख ने सुरक्षा परिषद को ध्यान दिलाया कि दो दशक पहले ‘प्रस्ताव 1325’ में स्वीकार किया गया था कि सशस्त्र संघर्षों का महिलाओं व लड़कियों पर ज्यादा असर पड़ता है – इसके बावजूद महिलाओं को अब भी शांति और राजनैतिक प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है।

नाजुक और हिंसक संघर्ष प्रभावित परिस्थितियों में द्विपक्षीय मदद का महज 0.2 फीसदी हिस्सा ही महिला संगठनों को मिल पाता है। उन्होंने क्षोभ जताते हुए कहा कि महिला मानवाधिकार व शांति कार्यकर्ताओं और मानवीय राहतकर्मियों पर हमले बढ़ रहे हैं और यौन व लिंग आधारित हिंसा का इस्तेमाल युद्ध के हथियार के रूप में किया जा रहा है।

महासचिव गुटेरेश ने स्पष्ट किया कि ऐसे हथियारबंद गुटों की संख्या बढ़ रही है जो लैंगिक असमानता का इस्तेमाल रणनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं और स्त्री-द्वेष उनकी विचारधारा के मूल में है। उन्होंने बताया कि यह तथ्य भी सर्वविदित है कि हिंसक संघर्ष की सबसे बड़ी क़ीमत महिलाओं और लड़कियों को ही चुकानी पड़ती है।