सिंगापुर में नस्लीय सद्भाव को मजबूत करने वाला एक नया कानून पारित किया गया है। इस कानून का उद्देश्य देश में नस्लीय सद्भाव को बढ़ावा देना और साथ ही विदेशी हस्तक्षेप पर लगाम लगाना है। यह कानून सिंगापुर की संसद में एकमत से पारित हो गया। सिंगापुर में 300 समूह और व्यापारिक संघों को नस्ल आधारित इकाई घोषित किया गया है और इन्हें विदेश से मिलने वाली आर्थिक मदद का खुलासा करना होगा।
नए कानून से मजबूत होगा नस्लीय सद्भाव
यह कानून मंगलवार को पारित किया गया। सिंगापुर के गृह और कानून मंत्री के षणमुगम ने कहा कि सिंगापुर में पहले से ही नस्लीय सद्भाव को खतरे में डालने वाले आचरण से निपटने के कानून हैं, लेकिन नया कानून इन कानूनों को एक जगह पर लाता है। नए कानून में सामुदायिक सुधारात्मक पहल की भी शुरुआत की गई है, जो कम गंभीर नस्लील अपराधों में आरोपियों को अभियोजन के बदले एक मौका देता है। हालांकि इससे सिंगापुर में मुक्त भाषण पर थोड़ी लगाम लगेगी। षणमुगम ने कहा, 'हमने हमेशा सिंगापुर में नस्लीय सद्भाव को अहम आधार माना है, और इसलिए इस विधेयक को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।'
षणमुगम ने कहा कि नस्ल संबंधों के बारे में अस्वीकार्य आचरण का दायरा मूल रूप से वही है, क्योंकि नए कानून के तहत अपराध वही हैं जो दंड संहिता में पहले से ही मौजूद हैं। ऑनलाइन टिप्पणियों का जिक्र करते हुए जिसमें 'फिलिस्तीन को स्वतंत्र होना चाहिए' का आह्वान किया गया है, मंत्री ने बताया कि ये हिंसा के आह्वान नहीं हैं, बल्कि राय की अभिव्यक्ति हैं।