इंडोनेशियाई मीडिया में चल रही चर्चा के मुताबिक ऐसी संभावनाओं को लेकर राष्ट्रपति जोको विडोडो असमंजस में हैं। वैसे इंडोनेशिया के भी रूस से एतिहासिक संबंध रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद इंडोनेशिया ने जो बयान जारी किया, उसमें बिना रूस का नाम लिए हमले की आलोचना की गई। संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया ने रूस की निंदा करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में जरूर मतदान किया। लेकिन उसने रूस पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है।
रूसी कंपनी रोसनेफ्ट इंडोनेशिया के जावा में 1.4 अरब बिलियन डॉलर की लागत से एक रिफाइनरी बना रही है। इसके अलावा रूस नॉर्थ नतुना सागर में तेल और गैस की खोज में भी इंडोनेशिया की मदद कर रहा है। इन संबंधों का असर इंडोनेशिया के रुख पर दिखा है। इंडोनेशियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने वेबसाइट एशिया टाइम्स से कहा- हम किसी दूसरे देश के कदम का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं करते। हम अपने हितों का ख्याल करते हुए और इस सवाल पर विचार करते हुए अपना रुख तय करेंगे कि क्या प्रतिबंध से किसी समस्या का हल होता है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुतिन के खिलाफ
विश्लेषकों का कहना है कि जी-20 शिखर बैठक भले अक्तूबर में होने वाली हो, लेकिन उसके पहले जून में ही जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक तय है। पर्यवेक्षकों के मुताबिक मौजूदा तनाव का असर बैठक में ही दिख जाएगा। नजर यह देखने पर टिकी रहेगी कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव यहां आते हैं या नहीं और अगर वे आए, तो उनके प्रति पश्चिमी विदेश मंत्री कैसा नजरिया दिखाते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन यह कह चुके हैं कि वे पुतिन को जी-20 शिखर बैठक में बुलाने के खिलाफ हैं। इंडोनेशिया सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एशिया टाइम्स से कहा कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के इस बयान को गंभीरता से लिया गया है। इस बीच टीकाकारों ने कहा है कि दुनिया में शुरू हो रहे शीत युद्ध का जी-20 जैसे सहयोग के लिए बने मंचों पर असर दिखना लाजिमी ही है।