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अमेरिका: इमिग्रेशन सुधार पर रिपब्लिकन में रार; वेंस ने केविन स्टिट के द्विदलीय कानून के प्रस्ताव को ठुकराया

Sun, 22 Nov 2026 10:21 AM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन।

सार

अमेरिका में आव्रजन नीति को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। ओक्लाहोमा के गवर्नर केविन स्टिट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर आव्रजन सुधार कानून बनाने की अपील की है। हालांकि, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए आशंका जताई कि इससे अवैध प्रवासियों को माफी मिल सकती है।
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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ओक्लाहोमा के गवर्नर केविन स्टिट की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों में आव्रजन (इमिग्रेशन) पर दोनों दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी) की सहमति से कानून बनाने का आग्रह किया था। वेंस ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से उन लोगों को माफी (एमनेस्टी) मिल सकती है, जिन्होंने अमेरिकी आव्रजन नियमों का उल्लंघन किया है।

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वेंस ने द्विदलीय सुधार के प्रस्ताव पर उठाए सवाल
यह मतभेद तब सामने आया, जब रिपब्लिकन पार्टी के ही सदस्य स्टिट ने ट्रंप से आव्रजन कानूनों पर डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करने को कहा। उनका तर्क था कि वाशिंगटन में दोनों दलों के बीच गतिरोध के कारण इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। 19 नवंबर को जवाब देते हुए वेंस ने वीजा धोखाधड़ी और नियोक्ताओं द्वारा नियमों के उल्लंघन को रोकने के प्रयासों को उन प्रस्तावों से अलग बताया, जिनमें बिना वैध दस्तावेजों वाले प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की बात कही जाती है।

बड़ी कंपनियों और नियोक्ताओं पर सख्ती के पक्ष में वेंस
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखते हुए वेंस ने कहा कि वह ऐसी नीतियों का समर्थन करते हैं, जो बड़ी कंपनियों को वीजा प्रणाली का गलत फायदा उठाने और नियोक्ताओं को आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने से रोकें। हालांकि, उन्होंने स्टिट के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए पूछा कि 'दोनों दलों की सहमति से सुधार' की वकालत करके वह वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। वेंस ने लिखा, 'बहुत से लोगों को यह उन लोगों को माफी देने की कोशिश जैसा लगता है, जिन्होंने हमारे कानूनों को तोड़ा है। यह नैतिक रूप से और चुनावी नजरिए से भी विनाशकारी होगा।'
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स्टिट ने ट्रंप को दी द्विदलीय पहल की सलाह
स्टिट ने यूटा में नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के 'न्यू गवर्नर्स लीडरशिप फोरम' के दौरान 'पोलिटिको' से बातचीत में अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अपने प्रशासन के आखिरी दो वर्षों का उपयोग आव्रजन प्रणाली में बड़े बदलावों के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को एक साथ लाने में करना चाहिए। स्टिट ने कहा, 'यह इतना भी जटिल नहीं है। लेकिन समस्या वाशिंगटन, डीसी में है, जहां हर पक्ष को लगता है कि वे इस मुद्दे पर जीत रहे हैं।' उन्होंने मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की आशंका के लिए भी इसी मुद्दे से जुड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण को जिम्मेदार ठहराया।

सुरक्षित सीमाओं और सख्त जांच की पैरवी
ओक्लाहोमा के गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को सुरक्षित सीमाओं, देश में आने वाले लोगों की स्पष्ट ट्रैकिंग और गहन पृष्ठभूमि जांच की जरूरत है। साथ ही, उन्होंने राज्य के नेताओं को श्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक अधिकार देने की वकालत की। इसमें गवर्नरों को यह अधिकार देना भी शामिल है कि जब कोई व्यवसाय किसी कर्मचारी को प्रायोजित करे, तो वे उसे वर्क परमिट जारी कर सकें।

रोजगार आधारित आव्रजन में राज्यों की भूमिका बढ़ाने की मांग
स्टिट लगातार रोजगार से जुड़े आव्रजन परमिट के मामले में राज्यों को अधिक अधिकार देने की पैरवी करते रहे हैं। उनका तर्क है कि व्यवसायों को ऐसे कर्मचारियों को अपने पास बनाए रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, जो किसी तरह का सुरक्षा जोखिम पैदा किए बिना अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देते हैं।

एमनेस्टी के मुद्दे पर वेंस का कड़ा रुख
वेंस का विरोध रिपब्लिकन नेतृत्व के भीतर उस सोच को दर्शाता है, जो आव्रजन से जुड़े किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ है, जिससे बिना वैध दस्तावेजों वाले लोगों को कानूनी दर्जा मिलने की संभावना हो। हालांकि, उपराष्ट्रपति उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के समर्थक हैं, जो वीजा प्रणाली का दुरुपयोग करती हैं या श्रम नियमों का उल्लंघन करती हैं।

ट्रंप के बयान के बाद शुरू हुई बहस
यह आंतरिक बहस ट्रंप की उन टिप्पणियों के बाद तेज हुई है, जिनमें उन्होंने 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों को देखते हुए आव्रजन के मुद्दे पर डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई थी।

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डिपोर्टेशन नीति पर ट्रंप ने भी जताई थी चिंता
8 नवंबर को '60 मिनट्स' कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान ट्रंप ने इस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स के साथ सहयोग करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि उनके प्रशासन की लोगों को देश से बाहर निकालने (डिपोर्टेशन) की रणनीति शायद जरूरत से ज्यादा कठोर रही। उन्होंने आशंका जताई थी कि इस सख्त नीति की वजह से मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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