इसराइल ने कहा है कि सरकार ने हर महीने फलस्तीनियों को दिए जाने वाले राजस्व को बंद करने का फैसला किया है। एक दिन पहले फलस्तीन ने अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत की सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया था।
नाम न बताते हुए कुछ इसराइली अधिकारियों को यह कहते पाया गया है कि कैबिनेट ने 12.5 करोड़ डॉलर या करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के हस्तांतरण पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह पैसा फलस्तीन सरकार को चलाने के लिए खर्च होता है।
अगर फलस्तीन अंतरराष्ट्रीय अदालत की सदस्यता हासिल कर लेता है तो इससे इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में उसके खिलाफ अभियोग चलाना मुमकिन हो जाएगा।