सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र ने रविवार को संसद में चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इस कदम के बाद नेपाल की सियासत गरमा गई। इस अहम प्रस्ताव की जानकारी नहीं दिए जाने से नाराज देश के उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री बिमलेंद्र निधि ने शाम को ही इस्तीफा दे दिया।
नेपाली कांग्रेस के सांसद मिन विश्वकर्मा और माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक टेक बहादुर वस्नेत सहित 249 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है। महान्यायाधिवक्त्ता रमन श्रेष्ठ ने कहा की प्रधान न्यायाधीश कार्की ने कार्यकारी अधिकार में हस्तक्षेप किया है। उन पर नौ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
आईजीपी नियुक्ति प्रकरण में गड़बड़ी, स्वतंत्रता पूर्वक न्याय न करना, न्यायालय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हुए सिमित न्यायाधीश को इजलास में रखना, सुप्रीम कोर्ट के भीतर गुटबंदी जैसे अन्य कई आरोप लगाए गए हैं। वहीं, उपप्रधानमंत्री निधि ने कहा कि खुद को प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के खिलाफ संसद में दर्ज किए गए महाभियोग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं दिए जाने के कारण नैतिक रूप से पद पर बने रहना उपयुक्त नहीं है।
निधि ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा के साथ रविवार सुबह से ही लगातार संविधान संशोधन सहित अन्य विषयों पर संवाद होने के बावजूद महाभियोग के विषय में एक शब्द भी नहीं बताया गया।