प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अबुधाबी के शाही प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के साथ लंबी वार्ता की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पांच समझौते हुए। इन समझौते में भारतीय तेल कंपनियों के संघ को समुद्रगामी तेल रियायत में 10 फीसदी हिस्सेदारी देने वाला एक ऐतिहासिक समझौता भी शामिल है। इसके साथ ऊर्जा क्षेत्र, रेलवे, श्रमशक्ति और वित्तीय सेवाओं के लिए दोनों देशों के बीच समझौते हुए।
भारतीय दूतावास से जारी बयान में कहा गया कि अबूधाबी के अपतटीय लोअर जाकूम रियायत में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए भारतीय कंसोर्टियम (ओवीएल, बीपीआरएल और आईओसीएल) और अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के बीच एक समझौते मसौदे पर भी हस्ताक्षर हुए।
यह रियायत 2018 से 2057 के बीच 40 वर्षों के लिए होगा। हिस्सेदारी ब्याज में 60 फीसदी एडीओओसी के पास रहेगा जबकि बाकी 30 फीसदी हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों को जाएगा। यूएई के अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर में यह पहला भारतीय निवेश है।