पाकिस्तान : मिनरल वाटर कंपनियों से वसूला जाएगा ‘पानी’ शुल्क

चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने फैसले में कहा कि कंपनियों से इकट्ठा किए गए राजस्व का प्रयोग दियामेर-भाषा और मोहमंद बांध बनाने के लिए किया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित सभी प्रांतों की सरकारों को कंपनियों से लिए जाने वाले शुल्क के लिए अलग से खाता बनाने के निर्देश दिया। तब तक राशि को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले से बनाए गए बांध कोष में जमा कराया जाएगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनियों से मिलने वाले शुल्क का इस्तेमाल बांध निर्माण और पानी संबंधित गतिविधियों के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा। बांध का निर्माण होने के बाद प्रांतीय सरकारें फंड का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के हिसाब से कर सकती हैं।