पाक सरकार को यह डर है कि यदि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जमात उद दावा के सरगना आतंकी हाफिज सईद को यदि रिहा कर दिया जाता है तो उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं। पाक सरकार ने यह बात मंगलवार को लाहौर हाईकोर्ट में न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष कही।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने सईद को मंगलवार को लाहौर हाईकोर्ट के जजों वाली न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने पेश किया। सरकार ने सईद की नजरबंदी को तीन महीने का विस्तार देने की मांग की।
पंजाब गृह विभाग के एक अधिकारी ने बोर्ड के समक्ष कहा कि सईद को रिहा करने से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, ‘हमने बोर्ड से बोर्ड से आग्रह किया कि वह सईद को रिहा करने का आदेश न दे नहीं तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।’
उन्होंने बोर्ड से कहा कि सईद की नजरबंदी को न्यायसंगत ठहराने के लिए संघीय वित्त मंत्रालय के पास ‘कुछ महत्वपूर्ण सबूत’ हैं। पिछले महीने बोर्ड ने सईद की नजरबंदी को 30 दिन बढ़ाने की अनुमति दी थी। यह अवधि इस महीने के अंतिम दिन खत्म हो रही थी।