सार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने आरोप लगाया है कि अदियाला जेल में बंद खान को डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। खान ने हाल ही में आंखों में दबाव और स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की थी, लेकिन अदालत के आदेशों के बावजूद न सरकारी डॉक्टर पहुंचे और न ही निजी चिकित्सक को मिलने दिया गया।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान
- फोटो : ANI
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान की सेहत को लेकर उनकी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान को न तो सरकारी डॉक्टरों से इलाज की अनुमति दी जा रही है और न ही उनके निजी चिकित्सक को उनसे मिलने दिया जा रहा है। इमरान खान ने हाल ही में आंखों में दबाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की थी।
इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उन पर कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं और वह रावलपिंडी की अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं। पीटीआई का कहना है कि बीते दिनों वकीलों और अपनी बहनों से मुलाकात के दौरान खान ने आंखों में दबाव और स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की थी। इसके बावजूद जेल प्रशासन ने न तो किसी सरकारी डॉक्टर को बुलाया और न ही उनके निजी चिकित्सक को मुलाकात का मौका दिया।
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अदालत के आदेशों की अनदेखी का आरोप
पीटीआई ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन अदालत के आदेशों की भी अनदेखी कर रहा है। अदालत ने बार-बार कहा है कि इमरान खान को उनके निजी डॉक्टरों से मिलने दिया जाए और उनके जरूरी सामान तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। लेकिन जेल प्रशासन और अदियाला जेल के प्रभारी कर्नल ने अदालत के निर्देशों को नजरअंदाज किया है।
बुशरा बीबी की सेहत पर भी चिंता
पार्टी ने दावा किया कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की तबीयत भी काफी बिगड़ गई है। इसके बावजूद अदालत में कई बार आवेदन देने के बाद भी उनके निजी चिकित्सक को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। पार्टी ने यह भी कहा कि खान और बुशरा बीबी के जरूरी सामान और कपड़ों तक को बार-बार रोका जा रहा है।
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मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया
पीटीआई का कहना है कि इमरान खान और उनकी पत्नी को बुनियादी सुविधाएं न देना मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। पार्टी ने मांग की है कि खान और बुशरा बीबी का तुरंत उनके निजी डॉक्टरों या शौकत खानुम अस्पताल की मेडिकल टीम से इलाज कराया जाए। पार्टी का कहना है कि यह केवल राजनीतिक प्रतिशोध नहीं बल्कि इंसानी हकों की अनदेखी का गंभीर मामला है।