सिंगापुर में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे में भारतीय नागरिक की मौत हुई। 35 वर्षीय मृतक भारतीय ना?गरिक बीम और फोर्कलिफ्ट के बीच में फंस गया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई।
द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे जब भारतीय नागरिक निर्माणाधीन इमारत में लगी फोर्कलिफ्ट के पीछे खड़ा था तो उसी वक्त ओवरहेड बीम के किनारे एक मजदूर बिजली केबल बांध रहा था लेकिन फोर्कलिफ्ट अचानक पीछे की ओर चला गया और पीछे खड़ा शख्स उसकी चपेट में आकर दबता चला गया।
इस घटना को लेकर जनशक्ति मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की एक आवास परियोजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा था। मृतक फोर्कलिफ्ट की छतरी और बीम के बीच फंस गया था। बयान में कहा गया कि मृतक एक उप ठेकेदार के रूप में वहां कार्य कर रहा था जिसे मुख्य ठेकेदार टीम बिल्ड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ने नियुक्त किया था। घटना के तुरंत बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
वहीं बोर्ड की ओर से बयान जारी करते हुए प्रवक्ता ने कहा, बोर्ड के लिए सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मृतक के परिवार के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और ठेकेदार के साथ मिलकर परिवार की सहायता भी करेंगे।
विदेशी उड़ान के लिए विमान ईंधन पर नहीं देना उत्पाद शुल्क
घरेलू विमानन कंपनियों को विदेशी उड़ान के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) की खरीद पर 11 फीसदी बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं देना होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि घरेलू कंपनियों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बेचे जाने वाले एटीएफ पर बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं वसूला जाएगा। फैसला एक जुलाई से ही लागू है। सरकार ने पिछले साल एक जुलाई को विमान ईंधन निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की थी।
केरल में छात्र, छात्राओं के बीच पर्दा लगाकर कक्षाओं के संचालन पर विवाद
एक इस्लामी संगठन द्वारा मेडिकल छात्रों के एक वर्ग के लिए ‘जेंडर पॉलिटिक्स’ पर संचालित कक्षाओं में छात्र व छात्राओं को पर्दा लगाकर अलग-अलग बैठाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये कक्षाएं इस्लामी समूह ‘मुजाहिद विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन’ द्वारा आयोजित की गई थीं। यह जानकारी तब सामने आई, जब कक्षा संचालित करने वाले समूह के एक पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर इसकी एक तस्वीर पोस्ट की।
पदाधिकारी ने कहा, कक्षाओं का खर्च समूह ने वहन किया था। समूह का विचार था कि वे एक पर्दा लगाकर छात्र-छात्राओं को अलग करना चाहते हैं। कक्षाओं का आयोजन एक निजी स्थान पर किया गया था। केरल शास्त्र साहित्य परिषद, माकपा की छात्र इकाई एसएफआई ने इनकी कड़ी आलोचना की।
चीन बोला, अमेरिका-ताइवान की सैन्य सांठगांठ खत्म हो
अमेरिका और ताइवान के सैन्य संबंधों को लेकर चीन का कहना है कि इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। चीन ने दोनों देशों के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के बीच हुई आभासी बैठक के दौरान यह मांग की है। जनरल मार्क से मुलाकात के दौरान चीन के जनरल ली ज़ुओचेंग ने कहा कि चीन के पास मूल हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर समझौते के लिए कोई जगह नहीं है। इतिहास को उलटना बंद करें और अमेरिका-ताइवान सैन्य मिलीभगत को रोका जाना चाहिए।
रो खन्ना अमेरिकी संसद में भारत को काटसा से छूट के लिए लाए विधेयक
भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने बृहस्पतिवार को काटसा (सीएएटीएसए) प्रतिबंधों से भारत को छूट देने के लिए एक संशोधन विधेयक पेश किया है। इससे भारत को रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के बाद भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना नहीं करना होगा। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश करते हुए खन्ना ने दलील दी, इससे अमेरिका-भारत के बीच रक्षा संबंध मजबूत होंगे।
असल में 2017 में लाए गए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट (सीएएटीएसए) के तहत रूस से रक्षा और खुफिया लेनदेन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों के जरिये दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। अक्तूबर 2018 में भारत ने ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए रूस के साथ पांच अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अगर भारत इस समझौते पर आगे बढ़ता है, तो भारत पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
लुइसियाना में गर्भपात पर लगेगी पूर्ण रोक
न्यू ऑरलियन्स। अमेरिका के लुइसियाना में एक जज के शुक्रवार के आदेश के बाद गर्भपात पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात पर प्रतिबंध का फैसला आने के बाद प्रांत ने उस फैसले को लागू करने के लिए कानून बनाया था मगर एक स्थानीय जज ने इस कानून पर स्थगन लगा दिया था। शुक्रवार को यह स्थगन हटा लिया गया। जज का यह फैसला उसी दिन आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रतिबंध वाले राज्यों में गर्भपात के अधिकार को जारी रखने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया।