इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने कई शर्तें रखी हैं। ये शर्तें संभावित राष्ट्रीय एकता सरकार में शामिल होने के लिए हैं। पार्टी ने कहा है कि युद्ध के दौरान बनाए गए इस्राइली सुरक्षा क्षेत्र बने रहने चाहिए। ये सुरक्षा क्षेत्र गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया में बनाए गए हैं।
लिकुड ने ये मांगें एक आधिकारिक दस्तावेज में रखी हैं। यह दस्तावेज उस समय सामने आया, जब गादी आइजेनकोट की पार्टी याशर ने शनिवार को लिकुड को बातचीत का न्योता दिया। याशर ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए गठबंधन की बातचीत शुरू करने को कहा। पार्टी ने इसे लंबी और लगातार चलने वाली बातचीत बताया।
याशर ने कहा कि उसकी बातचीत करने वाली टीम हरसंभव रास्ता तलाशेगी। टीम बड़े कदम उठाएगी। वह ऐसा रास्ता खोजेगी, जिससे नई सरकार बनाने की दिशा में सफलता मिल सके।
लिकुड की दूसरी शर्तें क्या हैं?
लिकुड की प्रस्तावित शर्तों में कई और बातें शामिल हैं। लिकुड की मांग है कि इस्राइल को यहूदी लोगों का राष्ट्र माना जाए। वह फलस्तीनी राष्ट्र बनाने के प्रस्ताव को खारिज करती है। पार्टी यह भी चाहती है कि अति-रूढ़िवादी विचारों को मानने वाले यहूदी छात्रों की सैन्य सेवा को लेकर भी सहमति बने। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने यह जानकारी दी।
क्या हमास के हमले की जांच पर भी शर्त रखी गई है?
इससे पहले लिकुड ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए एक और शर्त रखी थी। यह सरकार गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के साथ बननी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, लिकुड ने कहा था कि हमास के सात अक्तूबर, 2023 के हमले की जांच के लिए राज्य जांच आयोग नहीं बनाया जाना चाहिए।
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हमले के बाद से विपक्षी दल ऐसे आयोग की मांग कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू के गठबंधन ने इस मांग को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि ऐसा आयोग निष्पक्ष नहीं होगा।
आज बैठक में क्या मुद्दा उठेगा?
इस्राइल के सरकारी समाचार चैनल कान के मुताबिक, रविवार को दोनों दलों के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में जांच आयोग बनाने की शर्त पर भी चर्चा हो सकती है। शिन्हुआ ने कान न्यूज के हवाले से यह जानकारी दी। लिकुड ने कान न्यूज से कहा कि बातचीत के दौरान अहम विवादों पर चर्चा होनी चाहिए। इनमें हमास के हमले की जांच के लिए आयोग बनाने का मुद्दा भी शामिल है।
आइजेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए कितना समय है?
आइजेनकोट पहले सेना प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें सरकार बनाने के लिए छह दिसंबर तक का समय मिला है। राष्ट्रपति उन्हें दो सप्ताह तक का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।
विपक्ष को कितनी सीटें मिलीं?
27 अक्तूबर को हुए चुनाव में नेतन्याहू के विरोधियों को संसद की कुल 120 सीटों में से 67 सीटें मिलीं। इन 67 सीटों में अरब दलों की 19 सीटें भी शामिल हैं। लेकिन आइजेनकोट के संभावित गठबंधन के कुछ सहयोगी इन अरब दलों का समर्थन स्वीकार नहीं करते हैं।