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ईरान के हमलों पर अमेरिका सख्त: रूबियो ने दी बहरीन को सुरक्षा की गारंटी, इराक में सेना की तैनाती के आदेश

Tue, 17 Nov 2026 07:42 AM IST
शिवम गर्ग एएनआई, वॉशिंगटन

सार

बहरीन पर ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ने सुरक्षा सहयोग का भरोसा दिया है। वहीं, जेडी वेंस ने लंबी जंग से बचने की बात कही है। दूसरी ओर, इराक में ईरान समर्थित संगठन को इलाका छोड़ने का अल्टीमेटम मिला है।
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पश्चिम एशिया संघर्ष। - फोटो : आईएएनएस
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विस्तार
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अमेरिका ने बहरीन पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जायानी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बहरीन और खाड़ी क्षेत्र के अन्य सहयोगी देशों की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई।

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अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, रूबियो ने बातचीत में ईरान के हमलों की निंदा की। दोनों नेताओं ने अमेरिका और बहरीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों को भी दोहराया।

नाटो का सदस्य नहीं, फिर भी अमेरिका का खास सहयोगी है बहरीन
अमेरिका और बहरीन की साझेदारी को मेजर नॉन-नाटो एलाय का दर्जा और व्यापक सुरक्षा एकीकरण एवं समृद्धि समझौता (C-SIPA) मजबूती देता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को अहम माना जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि दोनों नेताओं ने इस रणनीतिक साझेदारी को आगे भी मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया।
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जेडी वेंस बोले- ईरान के साथ लंबी जंग नहीं चाहता अमेरिका
इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस युद्ध को लंबे समय तक चलने वाला सैन्य अभियान नहीं बनाना चाहता।

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, वेंस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका के लिए खतरा बताया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका इस संघर्ष में 10 या 15 साल तक शामिल नहीं रहेगा। यहां तक कि दो साल तक भी सैन्य प्रतिबद्धता बनाए रखने का उसका इरादा नहीं है। वेंस ने भरोसा जताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संघर्ष को अमेरिका के अनुकूल नतीजों के साथ समाप्त करेंगे।

इराक में ईरान समर्थित संगठन को अल्टीमेटम, सेना करेगी कार्रवाई
दूसरी ओर, इराक ने ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन काताइब हिजबुल्ला के गढ़ जर्फ अल-नस्र में सेना तैनात करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई कथित तेल तस्करी की जांच के बीच की जा रही है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने सेना को इस इलाके में प्रवेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही, तेल तस्करी की जांच में कथित रूप से शामिल सशस्त्र गुट को क्षेत्र छोड़ने के लिए समयसीमा दी गई है। सरकारी प्रवक्ता हैदर अल-अबौदी ने सोमवार को इस आदेश की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दी गई समयसीमा ज्यादा दूर नहीं है।

तेल टैंकरों की आवाजाही रोकने के निर्देश
प्रधानमंत्री ने सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को इलाके के आसपास अतिरिक्त बल तैनात करने और सरकारी सैनिकों के प्रवेश की तैयारी करने को कहा है। इससे इराकी सेना और काताइब हिजबुल्ला के बीच सीधा टकराव होने की आशंका है। सुरक्षा एजेंसियों को तेल टैंकरों और पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले वाहनों को इलाके से बाहर निकलने से रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह कार्रवाई इराक में भ्रष्टाचार और अवैध तेल कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान का हिस्सा है। आरोप है कि जर्फ अल-नस्र में अवैध तेल रिफाइनरियां संचालित हो रही हैं। इस बीच, अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र के कुछ सहयोगी देश इराक पर ईरान के प्रभाव को कम करने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि, काताइब हिजबुल्ला ने रविवार को अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। संगठन का कहना है कि जांच के दौरान तेल पाइपलाइनों में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं मिली। अल जजीरा अरबी से बातचीत में इराक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि काताइब हिजबुल्ला को शुक्रवार तक जर्फ अल-नस्र छोड़ना होगा। यह इलाका बगदाद के दक्षिण में स्थित है और पहले जर्फ अल-सखर के नाम से जाना जाता था।

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