भारत ने गुरुवार को अमेरिका से कहा कि उसके पास कानूनों और नियमों का एक मजबूत ढांचा है, जो उन वस्तुओं और तकनीकों के निर्यात को नियंत्रित करता है, जिनका उपयोग दोहरे (सैन्य और नागरिक उपयोग) उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अमेरिका की ओर से पिछले महीने भारत की 19 कंपनियों और दो नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह बयान सामने आया है। उनका आरोप है कि इन कंपनियों और नागरिकों ने यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में मदद की।
अमेरिका ने इन कंपनियों और नागरिकों को करीब 400 व्यक्तियों और संस्थाओं की एक सूची में शामिल किया, जिन्हें रूस के साथ उनके संबंधों के कारण निशाना बनाया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में कहा कि भारत नए अमेरिकी प्रशासन से करीब से सहयोग की उम्मीद करता है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजूबत किया जा सके। उन्होंने कहा, भारत नए अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, ताकि दोनों देशों के लोगों की भलाई हो सके और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।
अमेरिकी प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया देते हुए कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, अमेरिकी राजकोष (ट्रेजरी) विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने भारत की 21 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 19 कंपनियां और दो व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने कहा, हमने अमेरिकी सरकार को सूचित किया है कि भारत के पास दोहरी उपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकियों के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा है, जो पूरी तरह से इसके अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप है।
सिंह ने बताया कि भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जैसे वासेनार समझौता, ऑस्ट्रेलिया समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली। उन्होंने यह भी कहा कि भारत संयुक्त सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और संकल्प-1540 का पालन सुनिश्चित करता है, निरस्त्रीकरण और गैर-प्रसार से संबंधित है।
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