श्रीलंका: लंबे संघर्ष के बाद दोबारा पीएम बने विक्रमसिंघे हैं चीन विरोधी, जानें क्या है पूरा मामला

यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे रविवार को दोबार श्रीलंका के प्रधानमंंत्री बने और उन्होंने इस पद की शपथ भी ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही देश में 51 दिन लंबा सत्ता संघर्ष खत्म हो गया। विक्रमसिंघे का पीएम बनना भारत के लिए खुशी की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भारत समर्थक और चीन विरोधी माना जाता है। 

26 अक्तूबर को शुरू हुआ था विवाद

राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेना ने विवादास्पद कदम उठाते हुए 26 अक्तूबर को विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था और उनके स्थान पर महिंदा राजपक्षे को नियुक्त किया था जिससे इस द्वीपीय देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। सिरिसेना शुक्रवार को विक्रमसिंघे से फोन पर हुई बातचीत के बाद उन्हें फिर से नियुक्त करने के लिए राजी हो गए।

राजपक्षे ने दिया इस्तीफा

महिंदा राजपक्षे ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया जिससे विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को हटाकर राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया था। राजपक्षे ने पीएम बनने के 51वें दिन पद छोड़ा। श्रीलंका के किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केवल राजपक्षे ही ऐसे हैं जो इतने कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। 

समर्थकों ने देशभर में किया प्रदर्शन

विक्रमसिंघे को जब राष्ट्रपति सिरिसेना ने पद से हटाया था तभी से उनके समर्थकों ने इस फैसले का विरोध करते हुए देशभर में प्रदर्शन किए। वहीं संसद में भी राजपक्षे के खिलाफ दो बार अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी थी। जिसके बाद देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रपति के फैसले को गैरकानूनी करार दिया। 

विक्रमसिंघे को दोबारा पीएम नियुक्त करने से पहले सिरिसेना ने राजपक्षे के साथ बैठक की। इसपर राजपक्षे के समर्थक सांसद लक्ष्मण यापा ने बताया कि शुक्रवार को हुई इस बैठक के बाद राजपक्षे ने इस्तीफे का फैसला लिया। राजपक्षे के बेटे नमल का कहना है कि उनके पिता ने देश की स्थिरता के लिए पद छोड़ा है। 

राजनीतिक गतिरोध खत्म

अब विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री बनने से देश में चल रहा राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया है। जब विक्रमसिंघे को पद से हटाया गया था तो उन्होंने कहा था कि "राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार नहीं है। मेरे पास संसद में बहुमत है।"

वहीं राजपक्षे ने कहा था, "राष्ट्रपति का फैसला देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी था।" विक्रमसिंघे को पद से हटाने के बाद राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने देश को संघर्ष की स्थिति से बचाने के लिए राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया था। इसी फैसले के बाद देशभर में प्रदर्शन हुए थे। यहां तक कि देश की संसद भी इस हिंसा से नहीं बची। वहां भी दोनों पक्षों के नेताओं के बीच काफी लड़ाई हुई। नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर डस्टबिन, बोतल और किताबों से हमला किया था।