जापान में फेल हो गई लैंगिक समानता की नीति, विवाहितों को अलग-अलग सरनेम की इजाजत का बिल अटका

इस नीति में यह लक्ष्य भी तय किया गया था कि 2020 के आखिर तक तमाम प्रबंधकीय पदों में से 30 फीसदी स्थान महिलाओं के पास होंं। जापान उन विकसित देशों में है, जो लैंगिक समानता के मामले में आज भी पिछड़ा हुआ है। सितंबर में प्रधानमंत्री बनने के बाद योशिहिडे सुगा ने लैंगिक समानता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। पिछले महीने उन्होंने एलान किया था कि विवाहित जोड़ों को अलग- अलग सरनेम रखने का कानूनी विकल्प देने के लिए वे ठोस कदम उठाएंगे।

शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुगा ने लैंगिक समानता के बारे में हुई एक बैठक संबोधित किया। उसमें उन्होंने सरनेम संबंधी विकल्प के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि हम ऐसा समाज बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जहां हम नेतृत्वकारी पदों पर लैंगिक भेदभाव ना रहे। साथ ही उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को पूरी तरह खत्म करने का अपना संकल्प दोहराया।

जापान की नागरिक संहिता के मुताबिक विवाहित जोड़ों के लिए समान सरनेम रखना अनिवार्य है। सरकार ने लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए जो नीति पेश की थी, उसमें अलग- अलग सरनेम की इजाजत देने की बात शामिल थी। प्रस्तावित नीति में कहा गया था कि मौजूदा व्यवस्था से महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें पेश आती है, लेकिन कंजरवेटिव सांसदों ने नए प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया।

जापान के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये फैसला दिया था कि सरनेम के बारे में मौजूदा सिविल कोड संवैधानिक है। कोर्ट ने कहा था कि जापान का सिविल कोड पुरुषों और महिलाओं को समान मानता है, लेकिन एक परिवार के लोग एक ही सरनेम का इस्तेमाल करें, यह जापानी समाज की स्थापित परंपरा का हिस्सा है। सरकारी नीति में भी इस बात पर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत बताई गई थी कि पति और पत्नी के अलग- अलग सरनेम से परिवार की एकता और बच्चों के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए इसमें सिर्फ उन दंपतियों को विकल्प देने की बात कही गई थी, जो अलग- अलग सरनेम रखना चाहें।