इस्राइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी की है। ईरान अब तुर्किये में यूरोपीय देशों के साथ परमाणु वार्ता करने जा रहा है। इस्राइल के साथ युद्ध विराम के बाद यह पहला मौका है, जब ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई शुरुआत करने जा रहा है। हालांकि मई में भी इस्तांबुल में ऐसी ही बैठक हुई थी।
पिछले महीने इस्राइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद माना जा रहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट हो गया है। इसके बाद ईरान ने एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात शुरू कर दी है। तुर्किये में होने वाली बैठक में ईरानी अधिकारी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अधिकारियों से बात करेंगे। इन तीनों राष्ट्रों को E3 के रूप में जाना जाता है। बैठक में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास भी शामिल होंगे।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि बातचीत का विषय साफ है। पहला प्रतिबंधों को हटाना और दूसरा ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे। यह बैठक उप-मंत्री स्तर पर होगी।
जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्टिन गिसे ने कहा कि वार्ता विशेषज्ञ स्तर पर हो रही है। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। इसलिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ईरानी परमाणु कार्यक्रम के स्थायी और सत्यापन योग्य कूटनीतिक समाधान के लिए उच्च दबाव में काम करना जारी रख रहे हैं। यह कार्रवाई अमेरिका के साथ भी समन्वित है। गीसे ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि यदि अगस्त के अंत तक कोई समाधान नहीं निकलता है तो E3 के लिए स्नैपबैक एक विकल्प बना रहेगा।
ईरानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लिखा पत्र
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि तीनों यूरोपीय देशों के पास इस तरह के तंत्र को लागू करने के लिए कानूनी, राजनीतिक और नैतिक आधार का अभाव है, और उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पर समझौते में अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया।
अराघची ने कहा कि इन हालात में स्थापित तथ्यों और पूर्व संचार की अवहेलना करते हुए स्नैपबैक को शुरू करने का प्रयास, प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अस्वीकार करना चाहिए। उन्होंने तीनों यूरोपीय देशों की इस्राइली शासन और अमेरिका के हालिया अकारण और अवैध सैन्य आक्रमण को राजनीतिक और भौतिक समर्थन प्रदान करने के लिए भी आलोचना की। अराघची ने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि उनका देश कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है।