अतुल केशप, अमेरिका-भारत बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष
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भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को एतिहासिक व्यापार समझौता हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी टैरिफ विवाद को खत्म कर दिया। देखा जाए तो यह समझौता न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत-अमेरिका के रणनीतिक और निवेश संबंधों को भी नई दिशा देगा। ऐसे में अमेरिका-भारत बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अतुल केशप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हाल ही में हुए अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को दोनों देशों के लिए बहुत सकारात्मक और महत्वपूर्ण बताया।
केशप का कहना है कि यह समझौता निवेशकों और व्यापारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश देता है कि दोनों देशों के लोकतंत्र अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। अतुल केशप ने बताया कि आने वाले दिनों में इस समझौते पर संयुक्त बयान जारी किया जा सकता है। इसके अलावा फेडरल रजिस्टर नोटिस भी देखने को मिल सकते हैं।
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दोनों की लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया की सराहना की
अतुल केशप ने दोनों देशों की सरकारों की कड़ी मेहनत की भी सराहना की। उनका कहना है कि यह समझौता लगभग एक साल की मेहनत और गंभीर बातचीत का नतीजा है। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की सराहना की, जिनका नेतृत्व इस पूरे प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि इस समझौते की विस्तृत जानकारी और प्रभाव ध्यान से देखा जाएगा ताकि व्यापार समुदाय को स्पष्ट समझ मिल सके कि इसमें क्या शामिल है और इसका व्यापार पर क्या असर होगा।
राजदूत गोर ने निभाई अहम भूमिका
केशप ने आगे कहा कि राजदूत गोर ने भारत में कुछ ही दिनों में इस समझौते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि राजदूत क्वात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को सटीक और विशेषज्ञ सलाह दी। अतुल केशप ने कहा कि अब तक अमेरिका-भारत के व्यापार संबंध कई देशों के मुकाबले पीछे रहे हैं और पिछले 75 वर्षों में दोनों देशों के बीच लगभग कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ।
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यह नया समझौता फेज 1A माना जा रहा- केशप
अमेरिका-भारत बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष का कहना है कि यह नया समझौता फेज 1A माना जा रहा है और इसके बाद और भी कई समझौते आने की संभावना है। इस समझौते से उम्मीद है कि दोनों देशों का व्यापार अधिक स्थिर और भरोसेमंद होगा और $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हासिल किया जा सकेगा। यह कदम भारत-अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।