हिंद-प्रशांत में भारत-फ्रांस : चीन की दादागीरी से मिलकर निपटेंगे, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मुहिम का अभिन्न हिस्सा बनेगा फ्रांस

भारत और फ्रांस ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए सामरिक साझेदारी पर सहमति जताई। दोनों देश एक ऐसे मुक्त और कानून आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के पक्ष में हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन हो, क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान हो, आवाजाही की आजादी हो और किसी एक पक्ष का दबाव, किसी तरह का तनाव और संघर्ष की गुंजाइश न हो।

भारत व अमेरिका समेत कई विश्व शक्तियां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दखल पर गंभीर चिंता जाहिर कर चुकी हैं। चीन विवादित दक्षिण चीन सागर पर पूरी तरह अपना दावा जताता रहा है, जबकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलयेशिया और वियतनाम सभी इस पर अपना-अपना दावा करते हैं। वहीं, पीएम मोदी तीन दिवसीय यूरोप यात्रा के बाद बृहस्पतिवार को देश लौट आए।

सीमा पार आतंकवाद पर भी एकजुट
साझा बयान के अनुसार, भारत और फ्रांस सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। आतंकवाद विरोधी सहयोग भारत-फ्रांस सामरिक साझेदारी की एक आधारशिला है, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में। पाकिस्तान का जिक्र किए बिना कहा गया कि पर्दे के पीछे से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना, सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद हो।

आतंकी फंडिंग के खिलाफ अगला सम्मेलन भारत में
आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाने के इरादे से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘नो मनी फॉर टेरर’ का तीसरा संस्करण इस वर्ष भारत में होगा। दोनों देशों ने इस दिशा में सहयोग पर सहमति जताई है।