Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधामंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में इन दिनों अटक जेल में बंद हैं। वहीं, आज उनके भतीजे को नौ मई की हिंसा के मामले में मुकदमे के लिए सेना को सौंप दिया गया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। वहीं, अब उनके रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। नौ मई को कोर कमांडर हाउस में हुई तोड़फोड़ के मामले में उनके भतीजे को मुकदमे के लिए सेना को सौंप दिया गया है। उन पर इस हिंसक कार्रवाई में शामिल होने का आरोप है।
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नौ और दस मई के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद से हसन खान नियाजी छिपा हुआ था। लेकिन पुलिस ने उसे 13 अगस्त को एबटाबाद से गिरफ्तार कर लिया था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने बड़ी संख्या में कोर कमांडर हाउस पर धावा बोला था और तोड़फोड़ की थी। यहीं नहीं कोर कमाडंर हाउस में आग लगा दी थी।
भ्रष्टाचार के एक मामले में रेजंर्स द्वारा नौ मई को पीटीआई प्रमुख खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद इमरान खान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। दंगों के दौरान रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय सहित दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया या आग लगा दी गई थी।
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उधर, इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि वह एक हजार साल तक भी जेल में रहने को तैयार हैं और अपने देश के लिए जेल में ही रहेंगे। खान को एक सत्र अदालत ने पांच अगस्त को तोशाखाना मामले में सजा सुनाई थी। वह फिलहाल पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद हैं। खान ने कथित तौर पर तोशाखाना के उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाया था।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ अगले मंगलवार (22 अगस्त) को सुनवाई करेगी। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' अखबार की खबर के मुताबिक अटक जेल में खान से मुलाकात के बाद आज पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान की कानूनी टीम के सदस्य उमर नियाजी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य अच्छा है, हालांकि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी।
वकील ने कहा, 'उन्हें (इमरान को) आज एक आईना और शेविंग किट प्रदान की गई। नियाजी ने कहा कि छह लोगों की टीम में से केवल उन्हें खान से मिलने की अनुमति दी गई थी। वकील ने अदालत के आदेश होने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री तक कानूनी टीम को पहुंच न देने के लिए 'जेलर के आचरण' के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर करने की मंशा जाहिर की।