अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पाकिस्तान के न्यायिक और नियामक तंत्र की समीक्षा कर रहा है यह कदम पाकिस्तान के सात अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका मकसद भ्रष्टाचार और शासन से जुड़ी समस्याओं को हल करना है। संघीय शहबाज शरीफ सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पाकिस्तान में आईएमएफ की तकनीकी टीम
देश के वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि आईएमएफ की एक तकनीकी टीम एक सप्ताह के लिए पाकिस्तान आई है, ताकि वह शासन से जुड़े छह प्रमुख क्षेत्रों और संस्थाओं की जांच कर सके। 'डॉन' अखबार की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान ने अक्तूबर 2023 में आईएमएफ के साथ एक समझौता किया था, जिसमें उसने भ्रष्टाचार से निपटने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और व्यवसायों व निवेश के लिए एक समान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने का वादा किया था।
जुलाई 2025 तक प्रकाशित की जाएगी जीडीसीए रिपोर्ट
मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए एक पैमाना बनाया गया है, जिसके तहत जुलाई 2025 तक 'शासन एवं भ्रष्टाचार निदान मूल्यांकन' (जीसीडीए) रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण किया जाएगा और भविष्य में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, यह मिशन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष अधिकारियों, वित्त, राजस्व और चुनाव आयोग के प्रमुख के साथ भी बातचीत करेगा, ताकि इन संस्थाओं की कामकाजी प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सके।
छह महत्वपूर्ण संस्थानों की कामकाजी प्रक्रिया की होगी समीक्षा
मिशन पाकिस्तान के छह महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों के कामों की समीक्षा करेगा, जिनमें वित्तीय व्यवस्था, केंद्रीय बैंक की कार्यप्रणाली, वित्तीय क्षेत्र की निगरानी, बाजार नियमन, कानून का शासन, धनशोधन और आतंकवाद-रोधी वित्तीय कार्रवाई शामिल हैं। आईएमएफ की टीम वित्त मंत्रालय, संघीय राजस्व बोर्ड, पाकिस्तान स्टेट बैंक, पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल, पाकिस्तान चुनाव आयोग, कानून और न्याय मंत्रालय के साथ बैठक करेगी।