अमेरिका में रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले सदन ने बुधवार को एक विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी, जिसमें चोरी और हिंसक अपराधों के आरोपी अनधिकृत प्रवासियों को हिरासत में लेने की आवश्यकता है, यह पहला कानून है जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हस्ताक्षर कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ द्विदलीय समर्थन के साथ, अवैध अप्रवास पर नकेल कसने की अपनी योजनाओं के अनुरूप तेजी से कदम बढ़ाया है।
क्यों रखा गया लैकेन रिले अधिनियम?
जॉर्जिया के एक नर्सिंग छात्र के नाम पर लैकेन रिले अधिनियम का पारित होना, जिसकी पिछले साल वेनेजुएला के एक व्यक्ति की तरफ से हत्या कर दी गई थी, यह दर्शाता है कि ट्रंप की चुनावी जीत के बाद अप्रवास पर राजनीतिक बहस कितनी तेजी से मुड़ गई है। अप्रवास नीति अक्सर कांग्रेस में सबसे अधिक उलझे हुए मुद्दों में से एक रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर डेमोक्रेट्स के एक महत्वपूर्ण गुट ने रिपब्लिकन के साथ मिलकर सख्त प्रस्ताव को 263-156 वोटों से पारित करने के लिए उठाया।
मामले में अलबामा रिपब्लिकन सीनेटर कैटी ब्रिट ने कहा, 'दशकों से, हमारी सरकार के लिए हमारी सीमा पर और हमारे देश के भीतर समस्याओं के समाधान पर सहमत होना लगभग असंभव रहा है।' उन्होंने इस कानून को 'शायद सबसे महत्वपूर्ण आव्रजन प्रवर्तन विधेयक' बताया जिसे कांग्रेस ने लगभग तीन दशकों में पारित किया है। फिर भी, इस विधेयक के लिए अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की क्षमताओं में भारी वृद्धि की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें कोई नया वित्तपोषण शामिल नहीं है।
न्याय विभाग ने नागरिक अधिकारों के मुकदमेबाजी पर रोक लगाई
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए न्याय विभाग के नेतृत्व ने नागरिक अधिकारों के मुकदमेबाजी पर रोक लगा दी है और सुझाव दिया है कि वह बाइडन प्रशासन की तरफ से बातचीत किए गए पुलिस सुधार समझौतों पर पुनर्विचार कर सकता है। एक ज्ञापन में कहा गया है कि विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के वकीलों को 'अगली सूचना तक' कोई नई शिकायत, एमिकस ब्रीफ या अन्य निश्चित अदालती कागजात दाखिल न करने का आदेश दिया गया है।
एक अन्य ज्ञापन में वकीलों को किसी भी समझौते या सहमति आदेशों के बारे में नेतृत्व को सूचित करने का निर्देश दिया गया है - पुलिस एजेंसियों में सुधार के लिए अदालत की तरफ से लागू किए जाने वाले समझौते - जिन्हें पिछले 90 दिनों के भीतर बाइडन प्रशासन की तरफ से अंतिम रूप दिया गया था। इसमें कहा गया है कि नया प्रशासन ऐसे समझौतों पर 'पुनर्विचार करना चाह सकता है', जिससे यह संभावना बढ़ गई है कि वह लुइसविले, केंटकी और मिनियापोलिस, मिनेसोटा में बाइडन प्रशासन के अंतिम सप्ताहों में अंतिम रूप दिए गए दो सहमति आदेशों को छोड़ सकता है।
न्यायाधीश की तरफ से अनुमोदन की जरूरत
जांच में पुलिस की तरफ से नागरिक अधिकारों के उल्लंघन में लिप्त पाए जाने के बाद किए गए उन समझौतों को अभी भी एक न्यायाधीश की तरफ से अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। वे अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड के तहत नागरिक अधिकार प्रभाग की तरफ से शुरू की गई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की 12 जांचों में से थे।
मिनियापोलिस सिटी काउंसिल ने इस महीने की शुरुआत में जॉर्ज फ्लॉयड की 2020 में हुई हत्या के मद्देनजर शहर के पुलिस प्रशिक्षण और बल प्रयोग नीतियों में सुधार के लिए समझौते को मंजूरी दी थी। न्याय विभाग ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने 2020 में ब्रेओना टेलर की घातक पुलिस गोलीबारी और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के व्यवहार से प्रेरित जांच के बाद शहर के पुलिस बल में सुधार के लिए लुइसविले के साथ समझौता किया है। नए चीफ ऑफ स्टाफ चैड मिजेल की तरफ से भेजे गए ज्ञापन, ट्रंप के तहत नागरिक अधिकार प्रभाग में अपेक्षित बड़े बदलावों का संकेत हैं।